नरभक्षक ठरवलेल्या वाघाला नाईलाजाने ठार मारावे लागले, असा पवित्रा नेहमी घेणारे वनखाते वाघाला बेशुद्ध करण्यासाठी ट्रॅंक्विलायझरचा मारा करणाऱ्या तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांची संख्या का वाढवत नाही, असा महत्त्वाचा मुद्दा आता चव्हाटय़ावर आला आहे. ट्रँक्विलायझरमधून गुंगीचे इंजेक्शन देऊन हिंस्र प्राण्यांना बेशुद्ध करण्याचे तंत्र अवगत असलेले फक्त दोनच तज्ज्ञ संपूर्ण विदर्भात आहेत का, असाही सवाल गोंदियाच्या घटनेने उपस्थित केला आहे. एवढेच नव्हे तर ट्रॅक्विलायझर तंत्राचे प्रशिक्षण घेलेल्या कर्मचाऱ्यांची साधी यादी सुद्धा वन्यजीव विभागाकडे नाही.
गोंदिया जिल्हय़ात पाच महिलांचे बळी घेणाऱ्या नरभक्षक वाघिणीला १५ जानेवारीला गोळय़ा घालून ठार करण्यात आले. वनखात्याने या वाघिणीला ठार करण्याचे आदेश दिले होते. तिला नाईलाजाने ठार करावे लागले असा पवित्रा आता वनखात्याने घेतला आहे. मानव-वन्यजीव संघर्षांत आजवर वन्यजीवाला ठार करण्याची पाळी आली की वनखात्याचे अधिकारी हाच पवित्रा घेत आले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये वाघ किंवा अन्य वन्यजीवांना ठार करण्याऐवजी त्याला बेशुद्ध करून दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याची कृती केव्हाही योग्य समजली जाते. संपूर्ण जगभरात याच पद्धतीने या समस्येवर उपाययोजना केली जाते. या पाश्र्वभूमीवर वनखात्याने प्राण्यांना बेशुद्ध करण्याच्या तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आजवर काय केले, याचा आढावा घेतला तेव्हा या मुद्यावर या खात्यातले अधिकारी कमालीचे बेफिकीर राहिले असल्याची बाब समोर आली आहे.
सर्वाधिक जंगल असलेल्या विदर्भात हे बेशुद्धीचे तंत्रज्ञान आत्मसात केलेले केवळ दोन अधिकारी वनखात्यात आहेत. त्यापैकी एक गेल्या २२ वर्षांपासून नागपुरात कार्यरत आहे तर दुसरा अधिकारी सध्या ताडोबात कार्यरत आहे. या दोघांनी आपले महत्त्व कमी होण्याच्या भीतीपोटी इतरांना या तंत्रात प्रशिक्षितच होऊ दिले नाही, असा आरोप आता वन्यजीवप्रेमींच्या वर्तुळातून होऊ लागला आहे. मानव-वन्यजीव संघर्ष निर्माण झाला की हे अधिकारी अगदी हीरो आल्याच्या थाटात सरकारी वाहनांचा ताफा घेऊन घटनास्थळी जातात. उल्लेखनीय म्हणजे पूर्व विदर्भात वाघ मारावा लागलेल्या दोन्ही घटनांमध्ये या अधिकाऱ्यांची कामगिरी शून्य राहिली आहे. प्रशिक्षणात सातत्य नसणे हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे. या पाश्र्वभूमीवर वनखात्यातील प्रत्येक कार्यक्षेत्रात बेशुद्धीचे तंत्रज्ञान अवगत केलेले कर्मचारी का तयार केले जात नाहीत असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
येथील ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात हे तंत्रज्ञान अवगत करण्यासाठी लागणारे सर्व साहित्य मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध आहे. काही दिवसापूर्वी ताडोबाला मिळालेल्या रॅपिड फोर्स या वाहनांमध्ये हे साहित्य उपलब्ध आहे. त्याचा वापर प्रशिक्षणासाठी सहज केला जाऊ शकतो. अधिकाऱ्यांना हे प्रशिक्षण देण्यापेक्षा वनमजूर व वनरक्षक दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित केले तर त्यांच्या बदलीचा प्रश्न सुद्धा उपस्थित होणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक कार्यक्षेत्रात असे प्रशिक्षित कर्मचारी वेळेवर हजर होऊ शकतील याकडे वन्यजीवप्रेमी आता लक्ष वेधत आहेत. हे प्रशिक्षण मोफत देणाऱ्या संस्था सुद्धा विदर्भात आहेत. मात्र, अधिकारी या मुद्यावर गंभीरपणे विचार करायला तयार नाहीत. प्रत्येक जिल्हय़ात अशा प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवली तर नागपूरहून कुणाला बोलवायची गरज पडणार नाही याकडेही वन्यजीवप्रेमी आता लक्ष वेधत आहेत.
गेल्या १० वर्षांत वन्यजीव विभागाने या तंत्राचे प्रशिक्षण देण्यासाठी काही कार्यशाळा आयोजित केल्या. या कार्यशाळा केवळ दोन दिवसात आटोपण्यात आल्या. एवढय़ा कमी वेळात हे प्रशिक्षण देणे शक्य नाही असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात नागपुरातील वन्यजीव विभागातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता अशा अर्धवट प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची यादी सुद्धा मुख्यालयात नसल्याचे सांगण्यात आले. अशा कर्मचाऱ्यांची नावे त्या त्या विभागाला विचारा असा सल्ला देण्यात आला. यावरून वाघाच्या बाबतीत हे खाते किती गंभीर आहे हेच दिसून आले. मानव-वन्यजीव संघर्षांची सर्वाधिक प्रकरणे असलेल्या बंगालमधील सुंदरबन प्रकल्पात अशा नरभक्षक वाघांना जाळे टाकून पकडले जाते. या प्रयोगाकडेही राज्यातील वनाधिकाऱ्यांचे अद्याप लक्ष गेले नाही.