राज्यातील बहुतांश भागास दुष्काळी स्थितीचा सामना करावा लागल्यानंतर अरबी समुद्राला जाऊन मिळणाऱ्या पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडे म्हणजेच गोदावरी व तापी या तूटीच्या खोऱ्यात वळविण्यासाठी जलसंपदा विभागाने व्यापक सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच आदिवासी क्षेत्रात २५० हेक्टपर्यंतच्या क्षेत्रात छोटे प्रकल्प हाती घेण्याविषयी राज्यपालांचे असणारे र्निबध ६०० हेक्टपर्यंत विस्तारले जावे, याकरिता प्रयत्न केले जात आहे. समन्यायी पद्धतीने पाण्याचे वाटप करण्याबाबत मेंढेगिरी समितीचा अहवाल लवकरच प्राप्त होईल आणि त्यानंतर याविषयी महिनाभरात निर्णय घेतला जाणार आहे.
नाशिक विभागातील बांधकामाधीन व भविष्यकालीन प्रकल्पांच्या अडचणींबाबतचा आढावा सोमवारी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी घेतला. भूसंपादन, पुनर्वसन, निधीची कमतरता या कारणास्तव प्रकल्प रखडल्याच्या विषयावर प्रामुख्याने चर्चा झाली. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मोठय़ा प्रमाणात समुद्रास जाऊन मिळते. त्यातील किती पाणी गोदावरी व तापी खोऱ्यात वळविता येईल याचा व्यापक अभ्यास करण्यात येणार आहे. सध्या गोदावरी खोऱ्यात १० ते १२ अब्ज घनफुट पाण्याची तूट आहे. भविष्यात ही तूट आणखी वाढणार आहे. सद्यस्थितीत काही वळण बंधारे प्रस्तावित असून त्यातही काहींना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. साधारणत: वर्षभरात  सर्वेक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यावर या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे तटकरे यांनी नमूद केले. तापी खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातने पळविल्याची तक्रार केली जात आहे. त्या संदर्भात केंद्रीय लवादाकडे आक्षेप नोंदविण्यात आला असून महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी मिळायलाच हवे, असा आग्रह धरण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत राज्यपालांच्या निर्देशानुसार आदिवासी क्षेत्रात २५० हेक्टर क्षेत्रापर्यंतचे प्रकल्प हाती घेता येतात. परंतु, ही मर्यादा ६०० हेक्टर लघु प्रकल्पांपर्यंत वाढविल्यास टंचाईची तीव्रता कमी करता येईल. समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप होत नसल्याच्या मुद्यावरून जनहित याचिका दाखल आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्याचा अभ्यास मेंढेगिरी समितीमार्फत केला जात आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे तटकरे यांनी सूचित केले.
रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७० ते ८० हजार कोटीची आवश्यकता असून सध्या वर्षांकाठी या कामासाठी सात ते साडे सात हजार कोटी रूपये उपलब्ध होतात. त्यामुळे ७५ टक्क्यांहून अधिक काम झालेले प्रकल्प पूर्ण करण्यावर सर्व लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्यानंतर ५० ते ७५ टक्के काम झालेल्या प्रकल्पांचा विचार केला जाईल. अपूर्ण प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाकडे ६० हजार कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
धरण सुरक्षितता महत्वाची असून त्या संदर्भातील कायद्याचा मसूदा विधी विभागाकडे प्रलंबित असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.