पन्नास टक्के उद्दिष्ट गाठण्यातही अपयश
स्वच्छतेचा मूलमंत्र देणाऱ्या संत गाडगेबाबांची कर्मभूमी असलेला पश्चिम विदर्भ ‘संपूर्ण स्वच्छता अभियाना’च्या अंमलबजावणीत सर्वाधिक पिछाडीवर असल्याचे  चित्र असून केंद्र पुरस्कृत या योजनेत वैयक्तिक शौचालयांच्या उभारणीत अमरावती विभागाला ५० टक्के उद्दिष्ट देखील गाठता आलेले नाही.
राज्यात संत गाडगेबाबा यांच्या नावे स्वच्छता अभियान राबवले जाते. केंद्र सरकारच्या संपूर्ण स्वच्छता अभियानाअंतर्गत शौचालयांच्या उभारणीसाठी विविध योजना आहेत. पण, योजना राबवण्यात सरकारी यंत्रणा, लोकसहभाग आणि लोकप्रतिनिधींचा पुढाकार यात पश्चिम विदर्भ मागे पडत गेला आणि उद्दिष्टपूर्तीवर त्याचा विपरित परिणाम झाल्याचे दिसून आले
आहे.
संपूर्ण स्वच्छता अभियानाअंतर्गत राज्यात ९७ लाख २८ हजार ३४३ वैयक्तिक शौचालये उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे, आतापर्यंत राज्यात ७१ लाख ९७ हजार ४४ शौचालये बांधण्यात आली आहेत. राज्यात ७४ टक्के उद्दिष्ट गाठण्यात आले आहे. अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्य़ांमध्ये मात्र अंमजबजावणीतील संथपणामुळे ४० ते ६० टक्केच उद्दिष्ट गाठता आल्याचे वास्तव पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालातून समोर आले आहे.
वैयक्तिक शौचालयांच्या उभारणीच्या बाबतीत राज्यात अहमदनगर, भंडारा आणि सिंधुदूर्ग या तीन जिल्’ाांनी तर शंभर टक्के लक्ष्य गाठले आहे. गडचिरोली, गोंदिया, जालना, कोल्हापूर, पुणे रायगड, सातारा आणि ठाणे या जिल्ह्य़ांनी ९० टक्क्यांच्या वर उद्दिष्टपूर्ती करून चांगली कामगिरी नोंदवली आहे. पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्य़ांमध्ये देखील ७० ते १०० टक्क्यांपर्यंत उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले आहे, पश्चिम विदर्भ मात्र राज्यात सर्वाधिक मागे पडला आहे. अकोला जिल्ह्य़ात ६४ टक्के, अमरावती ५६ टक्के, बुलढाणा ४३ टक्के, वाशीम ४५ टक्के आणि यवतमाळ जिल्ह्य़ात केवळ ४८ टक्के उद्दिष्ट गाठता आले आहे.
अनेक योजना राबवून देखील उघडय़ावर शौचाला जाणाऱ्या लोकांचे प्रमाण पश्चिम विदर्भात कमी झालेले नाही. ६० टक्के लोकांकडे अजूनही वैयक्तिक शौचालये नाहीत. वैयक्तिक शौचालयांच्या उभारणीसाठी २००६ मध्ये दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना ६०० रुपये प्रोत्साहन अनुदान मिळत होते. हे अनुदान ३ हजार ५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
 एक शौचालय बांधण्यास किमान १० हजार रुपये लागतात असे गृहित धरले, तरी उर्वरित मोठी रक्कम संबंधित कुटुंबांनाच उभारावी लागते. राज्यात या योजनेत लोकसहभाग अधिक महत्वाचा मानला गेला आहे. दोन वर्षांपुर्वी राज्यात मोठा गाजावाजा करून ‘निर्मल स्वराज्य मोहीम’ सुरू करण्यात आली. तरीही हागणदारी मुक्ती अजूनही स्वप्नातच आहे.
दोन वर्षांपुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर राज्यात शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे बांधण्याच्या कामात अचानक गती आली. या कामात सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये १०० टक्के उद्दिष्ट गाठण्यात आले आहे, पण कामाच्या दर्जाबाबत ओरड आहे. अंगणवाडय़ांमध्ये स्वच्छतागृहांच्या उभारणीत अहमदनगर, अमरावती, लातूर, नागपूर हे जिल्हे अजूनही मागे आहेत.