उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या काही आमदारांनासोबत भाजपाला पाठिंबा दिल्यानं भाजपानं सरकार स्थापनेचा दावा केला. राज्यात भाजपाचं सरकार स्थापन झालं असून, अजित पवारांनी भाजपासोबत जाण्याचा निर्णय घेत सर्वांनाच धक्का दिला. पण, भाजपासोबत जाणाऱ्या आमदारांना उद्देशून शरद पवार यांनी पक्षांतर बंदी कायद्याची आठवण करून दिली. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्याचा राज्यात उपयोग होणार का? आणि झाला तर आमदारांवर या कायद्यानं काय कारवाई होते? यांचा घेतलेला आढावा. भारतीय राजकारणात १९६७ पर्यंत पक्षांतर बंदीच्या विरोधात कायद्यात कोणतीही तरतूद नव्हती. १९६७ नंतर पक्षांतरबंदी कायद्याची आवश्यकता वाटू लागली. कारण १९६७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत देशातील बहुसंख्य राज्यांमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला. पण त्यानंतर मोठय़ा प्रमाणावर पक्षांतरे सुरू झाली. सुमारे १२५ पेक्षा जास्त खासदार आणि दोन हजारांच्या आसपास आमदारांनी पुढे १० वर्षांमध्ये पक्षांतर केले. हरयाणामध्ये काही आमदारांनी तीन-तीन वेळा पक्षांतरे केली होती. यातूनच आयाराम-गयाराम संस्कृती रूढ झाली. हरयाणामध्ये भजनलाल यांनी मुख्यमंत्रीपदावर असताना मंत्रिमंडळासह पक्षांतर केले होते. पक्षांतरे वाढू लागल्याने पक्षांतरबंदी कायद्याची आवश्यकता भासू लागली. पक्षांतरबंदी कायदा केव्हा लागू झाला? राजीव गांधी पंतप्रधान असताना घटना दुरुस्ती करण्यात आली. ती ५२वी घटना दुरुस्ती होती. १९८५ पासून देशात पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला. एकूण सदस्यसंख्येच्या एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते पक्षांतर होत नाही, अशी मूळ कायद्यात तरतूद करण्यात आली होती. सदस्य अपात्र कसा ठरतो ? लोकसभा किंवा विधिमंडळ सदस्य पक्षादेशाचे (व्हिप) पालन न केल्यास अपात्र ठरू शकतात. अन्य पक्षात प्रवेश करणे किंवा पक्षादेश डालवून मतदान केल्यास सदस्य अपात्र ठरू शकतो. याशिवाय अन्य पक्षांना मदत करणे किंवा त्यांच्या बैठकांना हजेरी लावल्यासही सदस्य अपात्र ठरू शकतो. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्याशी फारकत घेऊन भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतल्यावर शरद यादव यांनी त्याला विरोध केला होता. नितीशकुमार यांना विरोध दर्शवित त्यांनी वेगळ्या व्यासपीठावर पक्षाच्या विरोधात भाषणे केली होती. या मुद्दय़ावर त्यांचे राज्यसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदीतील पळवाटांचा अनेकांनी फायदा घेतला होता. मूळ कायद्यात एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते वैध मानले जायचे. २००३ मध्ये करण्यात आलेल्या घटना दुरुस्तीनुसार एकूण सदस्यसंख्येच्या दोनतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तरच सदस्यत्व कायम राहू शकते. म्हणजे राष्ट्रवादीतील दोनतृतीयांश आमदारांनी पक्षांतर केले तरच आमदारकी कायम राहू शकते. कायद्याचा उद्देश साध्य झाला का? सदस्यांच्या पक्षांतरांवर बरीच बंधने आली. पण गट करून अन्य पक्षांमध्ये प्रवेश करण्यावर काहीच नियंत्रण ठेवता आलेले नाही. गोवा आणि कर्नाटक ही ताजी उदाहरणे आहेत. कायद्यातील पळवाटा दूर करून सदस्यांच्या पक्षांतरांना आळा बसेल या पद्धतीने कायद्यात सुधारणा करण्यावर लोकसभेचे माजी सचिव पी डी टी आचार्य यांनी भर दिला. आजचं पक्षांतराचं चित्र असं आहे शिवसेना : शिवसेनेचे एकून ५६ आमदार आहेत. त्यापैकी ३८ आमदारांनी स्वतंत्र गट तयार केला तर त्यांची आमदारकी रद्द होत नाही. काँग्रेस : विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे ४४ आमदार निवडून आले आहेत. त्यापैकी ३० आमदारांनी स्वतंत्र गट तयार करून पक्षांतर केले तर कारवाईपासून संरक्षण मिळेल. राष्ट्रवादी : राष्ट्रवादीचे ५४ आमदार सध्याच्या विधानसभेत आहेत. त्यापैकी ३६ आमदारांनी गट तयार करून पक्षांतर केले, तर त्यांचं विधानसभा सदस्यत्व कायम राहिल.
