अवेळी झालेला पाऊस, गारपीट, चुकीची पीक पद्धती व मोडकळीस आलेल्या जिल्हा बँकांमुळे शेतकरी आत्महत्या होत असल्याचे टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सच्या नव्या अहवालात म्हटले आहे. मराठवाडय़ात शेतकरी आत्महत्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, याची माहिती घेण्यासाठी विशेष अभ्यास करण्यात आला. टाटा इन्स्टिटय़ूटमधील शहाजी नरवडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या अभ्यासाअंती केलेल्या शिफारशीत तातडीची उपाययोजना म्हणून नव्या बोअरवेल घेण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाची परवानगी अपरिहार्य करावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. सरकारला आत्महत्या थांबवायच्या असतील, तर कृषी उद्योगपूरक धोरण ठेवण्याऐवजी शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून धोरण ठरवावे असे म्हटले आहे, तर दीर्घकालीन उपाययोजनेत कृषिमूल्य आयोगाच्या भूमिकेत बदल करण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली आहे.
मराठवाडय़ातील शेतकरी आत्महत्यांची व्याप्ती लक्षात घेता उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांच्या भेटी घेऊन आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधून अहवाल तयार करावेत, असे आदेश राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यवतमाळ व उस्मानाबाद जिल्ह्य़ांत सरकारच्या वतीने सुरू असणाऱ्या प्रयत्नांना अधिक अभ्यासाची जोड मिळावी, म्हणून टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सने शेतकरी आत्महत्या का होतात, याची कारणमीमांसा करण्याचे ठरविले. आत्महत्या केलेल्या शेतक ऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीने दिली जाणारी एक लाख रुपयांची मदत महागाई निर्देशांकाच्या प्रमाणात वाढवावी, अशी शिफारसही या अहवालात करण्यात आली आहे.
२०१० ते २०१५ या ५ वर्षांच्या काळात सलग ४ वर्षे सरासरीच्या निम्म्याहून अधिक पाऊस झाला. २०१४-१५ मध्ये सरासरी ५८ टक्केच पाऊस उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात नोंदवला गेला. परिणामी पिके गेली. उत्पादनात झालेली ही घट सहन करण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना गारपिटीने गाठले. परिणामी शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत गेले. एका बाजूला पाऊसमान कमी होत होते आणि दुसऱ्या बाजूला शेतीमालास किमान किंमतसुद्धा मिळत नव्हती. २००५मध्ये विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसंदर्भात याच संस्थेने केलेल्या अहवालाचा दाखला देत किमान हमीभावाबाबतच्या धोरणांमध्ये बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
जिल्हा बँकांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यांमुळे कृषी पतधोरणात बरेच बदल झाल्याचे सांगत उस्मानाबादसारख्या जिल्ह्य़ात थकबाकी ८०० कोटींपैकी ३०० कोटी रुपये केवळ दोन साखर कारखान्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. एकीकडे शेतीतील गुंतवणुकीसाठी अधिक रक्कम लागत आहे. त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना पैसे मिळत नाही. परिणामी कर्ज वाढते आणि आत्महत्याही वाढतात. त्यामुळे तातडीने १२ प्रकारच्या उपाययोजना कराव्यात, असे कळविण्यात आले आहे. दीर्घकालीन ९ उपाययोजना केल्यास आत्महत्यांचे सत्र थांबविता येऊ शकेल.
अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारशी
*एकूण पाण्याचे लेखापरीक्षण गावस्तरावर व्हावे, ‘मोअर क्रॉप पर ड्रॉप’ अशी कार्यपद्धती ठेवायची असेल, तर *ऊसउत्पादकांना नवीन बोअरवेल घेण्यासाठी जीएसडीएची परवानगी आवश्यक.
*जैविक शेती, जैविक खते आणि जैविक कीटकनाशके तसेच बियाणांची बँक करण्यास प्रोत्साहन द्यावे.
*शिरपूर पॅटर्न, गाळ काढण्याची मोहीम ठरावीक कालावधीनंतर हाती घेण्याची वैधानिक तरतूद करावी.
*रोजगार हमीतून जल पुनर्भरणाची कामे केली जावीत.
*शेतकऱ्यांचे गट स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला अधिक वेग देण्यात यावा.
*पीकविम्याच्या कार्यपद्धतीत दीर्घकालीन बदल व्हावेत.
