मानसी जोशी देशातील एकपडदा चित्रपटगृहे मनोरंजनविश्वातील अनेक सुवर्णक्षणांचे साक्षीदार आहेत. एके काळी चित्रपटांचे यश अनुभवलेली एकपडदा चित्रपटगृहे सध्या आपल्या अस्तित्वासाठी झगडत आहेत. राज्य सरकारचे जाचक निर्बंध, बहुपडदा चित्रपटगृहांची वाढती स्पर्धा, प्रेक्षकांचा नगण्य प्रतिसाद आणि त्यातच करोनाचे दुष्टचक्र यामुळे एकपडदा चित्रपटगृहे शेवटचा श्वास घेत आहेत. काही वर्षांपूर्वी सहाशे ते हजार आसन व्यवस्था क्षमता असणाऱ्या एकपडदा चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट बघणे हे मध्यमवर्गीय माणसांसाठी स्वर्गीय सुख होते. पाच ते दहा रुपये शुल्क असलेल्या एकपडदा चित्रपटगृहांमध्ये अनेक चित्रपट ७५ आठवडय़ांहूनही जास्त काळ चालले. एके काळी चित्रपटसृष्टीचे वैभव म्हणून ओळखली जाणारी राज्यातील एकपडदा चित्रपटगृहे पाच महिन्यांहून अधिक काळ बंद राहिल्याने कायमचीच बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. सध्या राज्यातील एकपडदा चित्रपटगृहांपैकी जवळपास ४७५ चित्रपटगृहे कशीबशी तग धरून उभी आहेत. ‘‘देशातील एकपडदा चित्रपटगृहांची परिस्थिती बिकट आहे. बहुपडदा चित्रपटगृहांच्या तुलनेत प्रेक्षकांचा कमी प्रतिसाद असल्याने वितरक एकपडदा चित्रपटगृहात चित्रपट लावण्यास तयार होत नाहीत. सध्या ओटीटी प्लॅटफॉम्र्समुळे चित्रपटगृहात चित्रपट पाहण्याचे प्रमाण एरवीही कमी झाले होते. आता तर करोनामुळे बंद असलेल्या चित्रपटगृहांचा खर्चही परवडत नसल्याने चित्रपटगृह बंद ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. पुन्हा चित्रपटगृह सुरू करण्यास पन्नास ते साठ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे’’, अशी माहिती सेंट्रल प्लाझा चित्रपटगृहाचे भागीदार दिलीप वर्तक यांनी दिली. एकपडदा चित्रपटगृहांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी १ सप्टेंबरला ठाण्यात वंदना चित्रपटगृह येथे ‘चूल पेटू द्या’ आंदोलन करण्यात आले. या वेळेस ठाण्यातील वंदना, मल्हार, गणेश, प्रभात, अशोक आणि आनंद या सहा चित्रपटगृहांच्या मालकांनी एकत्र येत आपल्या व्यथा मांडल्या. यासंबंधी वंदना चित्रपटगृहाचे मालक आणि लेखक-दिग्दर्शक विजू माने यांनी सांगितले, टाळेबंदीच्या शिथिलीकरणानंतर सर्व दुकाने खुली करण्यात आली. सर्व गोष्टी टप्प्याटप्प्याने सुरू केल्या तरीही चित्रपटगृहे सुरू झाली नाहीत. आमच्या मागण्या सरकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही हे आंदोलन केले असल्याचे माने यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी त्यांनी वंदना चित्रपटगृहाचे नूतनीकरण केले. त्यासाठी लाखो रुपयांचे कर्ज काढले असून ते फेडायचे कसे, हा माझ्यासमोरील मोठा प्रश्न आहे. मला २ लाख ८० हजार एवढा मालमत्ता कर भरायचा आहे. करोनामुळे व्यवसायही होत नसल्याने कर भरण्यास पैसे कुठून आणणार? पहिले तीन महिने कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले. मात्र ते देण्यासाठीही पैसे नाहीत. यामुळे नाइलाजास्तव आम्हाला कर्मचारी वर्ग कमी करावा लागला. कर्मचारी दररोज कामाच्या आशेने येऊन परत जातात, असेही त्यांनी सांगितले. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, एकपडदा चित्रपटगृहाच्या परिसरात इतर व्यवसाय सुरू करता येत नाही. त्यामुळे चित्रपटगृह मालकांपुढे हा एकच उत्पन्नाचा मार्ग आहे. सरकारने परवानगी दिल्यास चित्रपटाचे खेळ कमी करणे, सामाजिक अंतर पाळण्यासाठी आसन व्यवस्थेचे नियोजन हे उपाय करता येतील. आता जर सरकारने चित्रपटगृहास परवानगी न दिल्यास आम्ही देशोधडीला लागू, असे विजू माने यांनी सांगितले. देशातील बहुतांश एकपडदा चित्रपटगृहे ही शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. आज त्या जागेचे बाजारभावानुसार मूल्य हे कोटींच्या घरात असल्याने अनेक एकपडदा चित्रपटगृहे पाडून त्या जागी व्यापारी संकुले उभारण्याचा मालकांचा मानस आहे. मात्र सरकारी नियमानुसार चित्रपटगृहाचे अस्तित्व कायम ठेवणे बंधनकारक आहे. राज्य सरकारच्या या जाचक निर्बंधांमुळे अनेक एकपडदा चित्रपटगृह मालकांची अवस्था इकडे आड नि तिकडे विहीर अशी झाली आहे. कोल्हापूरमधील ७५ वर्षांहूनही जुने असलेल्या शाहू टॉकीजचे विक्रम भोसले यांनी एकपडदा चित्रपटगृहांची व्यथा बोलून दाखवली. दहा वर्षांपूर्वी गावात एकच चित्रपटगृह असल्याने तेथे चित्रपट दहा आठवडय़ांहूनही जास्त काळ चालत असे. आता तोच चित्रपट पाच ते सहा ठिकाणी दाखवला जातो. यामुळे साहजिकच प्रेक्षकही विभागला गेला. बहुपडदा चित्रपटगृहांमधील सोयीसुविधा, अद्ययावत तंत्रज्ञान यामुळे प्रेक्षक एकपडदा चित्रपटगृहात चित्रपट पाहण्याचे टाळतात. या व्यवसायात फायदा नसल्याने चित्रपटगृह मालकांची तरुण पिढीही यात येण्याचे टाळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारत अग्रवाल यांचे धुळ्याला ‘मनोहर’ हे एकपडदा चित्रपटगृह आहे. टाळेबंदीत राज्यातील विजेचे दर वाढल्याने इतर वेळी १०० रुपये येणारे वीज देयक एक हजार रुपये एवढे जास्त आले. पाच महिने चित्रपटगृह बंद असूनही नाहक आर्थिक नुकसान सोसावे लागत असल्याची तक्रार त्यांनी के ली. ऑगस्ट महिन्यात ‘सिनेमा ओनर्स अँड एक्झिबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ या संघटनेतर्फे केंद्र सरकारला निवेदन देण्यात आले होते. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील एकपडदा चित्रपटगृहांची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. अनेक चित्रपटगृहे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. राज्य तसेच केंद्र सरकारने मालमता, वीज देयके यात सूट द्यावी यासाठी आम्ही वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करत आहोत. मात्र अजून शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद आला नसल्याचे मत ‘सिनेमा ओनर्स अँड एक्झिबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे प्रमुख नितीन दातार यांनी स्पष्ट केले.
