मराठी व्यावसायिक नाटय़ निर्मात्यांची संघटना असलेला ‘व्यावसायिक नाटय़ निर्माता संघ’ गेल्या काही महिन्यांपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. निर्माता संघ म्हणजे ‘तारखा वाटपाची दुकानदारी’ असे आरोपही निर्माता संघावर होत राहिले आहेत. काही अपवाद वगळता निर्मात्यांचे मूळ प्रश्न किंवा मराठी नाटय़ व्यवसायाच्या अडचणी दूर करण्याऐवजी ‘राजकारण’ आणि ‘तारखा वाटप’ या दुष्टचक्रात निर्माता संघ अडकला आहे. नाटकांना मिळणारे अनुदान, राज्य नाटय़ व्यावसायिक स्पर्धेचा वाद यामुळे व्यावसायिक नाटय़ निर्माता संघ चर्चेत राहिला आहे. व्यावसायिक नाटय़ निर्माता संघाच्या नव्या कार्यकारिणीने संघाचा कारभार हाती घेतला आहे. त्या निमित्ताने नाटय़ व्यवसाय आणि निर्माता संघापुढील आव्हानांचा वेध..एखाद्या विशिष्ट व्यवसायातील लोक एकत्र येतात, संघटना स्थापन करतात तेव्हा त्या व्यवसायात येणाऱ्या अडचणी, भेडसाविणारे प्रश्न यावर तोडगा काढणे अपेक्षित असते. मात्र तसे झाले नाही आणि संघटनेत ‘राजकारण’ सुरू राहिले, मूळ उद्देश व भेडसाविणाऱ्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले आणि संघटनेचा वापर फक्त स्वत:च्या फायद्यासाठी करून घेतला तर प्रश्न कधीच सुटत नाहीत. अशीच काहीशी परिस्थिती मराठी व्यावसायिक नाटय़ निर्माता संघाची झाली आहे. नाटय़गृहांचे भाडे कमी करणे, प्रेक्षकांसाठी तिकिटाचा दर ठरविणे, नाटकाच्या जाहिरातींचे दर आणि अन्य काही कामे वगळता संघाने नाटय़निर्माते आणि नाटय़ व्यवसायापुढील प्रश्न सोडविण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत ठोस आणि भरीव काम केले आहे, असे म्हणता येणार नाही. दुर्दैवाने नाटय़गृहांतील ‘तारखा वाटप’ या महत्त्वाच्या आणि जिव्हाळ्याच्या मुद्दय़ावर ‘दुकानदारी’ करणारा संघ अशीच प्रतिमा व्यावसायिक नाटय़ निर्माता संघाची राहिली आहे. या ना त्या कारणाने निर्माता संघ नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात राहिला आहे. याचे अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी उद्भवलेला राज्य नाटय़ व्यावसायिक स्पर्धेचा वाद. स्पर्धेसाठीच्या नियमात केलेले बदल सर्व नाटय़ निर्मात्यांपर्यंत पोहोचले नाहीत. ठरावीक निर्मात्यांची नाटके स्पर्धेत यावीत म्हणून नियमात बदल केले गेले, असा आक्षेप काही जणांकडून घेण्यात आला. अर्थात हे करण्यात निर्माता संघाचेच काही पदाधिकारी ‘कळीचा नारद’ ठरले होते. त्यानंतर काही दिवस राज्य शासनाचा सांस्कृतिक कार्य विभाग, निर्माता संघ, काही नाराज नाटय़ निर्माते यांच्यात ‘तू तू मै मै’ सुरूच राहिले होते. काही निर्मात्यांनी एकत्र येऊन प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींकडे आपली वेगळी भूमिका मांडली होती. तर या सगळ्यात निर्माता संघाच्या तेव्हाच्या कार्यकारिणीने कोणतीही ठोस भूमिका न घेता गुळमुळीत भूमिका घेतल्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आरोपही केला गेला होता. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे राज्य शासनातर्फे घेण्यात येणारी व्यावसायिक नाटय़ स्पर्धा रद्द करण्यात आली. त्यानंतर स्पर्धा घ्यावी की घेऊ नये यावरूनही निर्मात्यांमध्ये दोन गट पडल्याचे पाहायला मिळाले आणि पुढे ही स्पर्धा फक्त एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच नाटकांमध्ये झाली. मात्र या सगळ्यातून निर्मात्यांमधील दुफळीचेच दर्शन घडले. व्यावसायिक नाटय़ निर्माता संघ किंवा संघाचे काही पदाधिकारी निर्मात्यांचे मूळ प्रश्न सोडविण्याऐवजी केवळ आणि केवळ ‘तारखा वाटप’ याच कार्यक्रमात कसा रस घेतात, विशिष्ट नाटय़गृहांच्या आणि विशिष्ट दिवसांच्या तारखा मिळविण्यासाठी काय काय केले जाते, त्यासाठी ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार कसे होतात याच्या सुरस आणि चमत्कारी कथा नाटय़ वर्तुळात नेहमीच चर्चेत असतात. त्यामुळे निर्मात्यांनी कितीही नाकारले तरी ‘तारखा वाटप’ आणि त्यात अडकलेला ‘निर्माता संघ’हे कटू वास्तव आहे. निर्मात्यांसाठी ‘अनुदान’ हा महत्त्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. राज्य शासनाकडून मिळणारे हे अनुदान सुरुवातीला ‘अ’, ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ अशा वर्गवारीत मिळत होते. प्रयोग संख्या व अनुदान अशी सांगड घातली गेली होती. पुढे त्यात बदल झाला आणि नाटय़ संस्थेला देण्याऐवजी नाटकाला द्यावे, असे ठरविले गेले. यासाठी आधी १२ जणांची एक समिती होती ती २४ जणांची करण्यात आली. मात्र तरीही अनुदानाचा प्रश्न सुटला किंवा त्यावर ठोस तोडगा निघाला असे झालेले नाही. राज्य नाटय़ व्यावसायिक स्पर्धाही वादात सापडली आहे. ती सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी सर्व निर्मात्यांनी तसेच निर्माता संघाने एकत्र येऊन राज्य शासनाबरोबर चर्चा करणे व यातून मार्ग काढणे गरजेचे आहे. ‘तारखा वाटप’ हे निर्माता संघाचे काम नाही. ते काम त्या त्या नाटय़गृह व्यवस्थापनाचे आहे. ‘तारखा वाटप’ या व्यवहारात संपूर्णपणे पारदर्शकता येणे आवश्यक आहे. नाटय़गृहात दिवसात तीन-तीन नाटय़प्रयोग होत होते ती संख्या आता एक/दोन प्रयोगांवर आली आहे. अपवाद वगळता नाटकांसाठी येणारा प्रेक्षक कमी होत चालला आहे. नाटकांपासून दुरावलेल्या प्रेक्षकांना पुन्हा नाटकांकडे व नाटय़गृहांकडे खेचून आणणे हे मोठे आव्हान निर्माता संघापुढे आहे. ‘संगीत रंगभूमी’ ही मराठी रंगभूमीचे एकेकाळी वैभव होते. संगीत रंगभूमीला आज उतरती कळा लागली आहे. त्याचे जतन आणि संवर्धन होणे गरजेचे आहे. बाल रंगभूमी, बॅकस्टेज कलाकार, तंत्रज्ञ यांचे प्रश्न, वृद्ध कलावंतांच्या समस्या, त्यांना मिळणारे निवृत्ती वेतन, दर्जेदार नाटय़ संहिता, कलाकारांचे आरोग्य, वैद्यकीय सेवा-सुविधा, नाटय़गृहातील दुरवस्था व कलाकार, तंत्रज्ञ यांना भेडसाविणाऱ्या अडचणी असे अनेक प्रश्न संघापुढे आहेत. निर्माता संघाच्या नव्या कार्यकारिणीला पाच वर्षांचा कार्यकाळ मिळाला आहे. नाटक चालले, नाटय़ व्यवसाय चालला तर निर्माताही तरणार आहे. त्यामुळे केवळ ‘तारखा वाटप’ यात अडकून न राहता बदलत्या काळाची आव्हाने त्याला तोंड देण्यासाठी मराठी नाटय़ व्यवसाय आणि पर्यायाने निर्माताही सक्षम कसा होईल, मराठी प्रेक्षक पुन्हा एकदा भरभरून नाटय़गृहाकडे कसा खेचून आणता येईल, जास्तीत जास्त दर्जेदार नाटकांची निर्मिती कशी होईल त्याकडे निर्माता संघाने प्रामुख्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
