'पंतप्रधान मोंदीवरील चित्रपट हा त्यांचे अनावश्यक उदात्तीकरण करणार असून त्याचा प्रभाव मतदारांवर पडू शकतो, हे लक्षात घेऊनच त्याच्या प्रदर्शनास आम्ही परवानगी नाकारली', असे निवडणूक आयोगाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. या चित्रपटाचे प्रदर्शन मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे १९ मेपर्यंत न करण्यास आयोगाने फर्मावले आहे. त्यावरून निर्मात्यांनी सर्वाच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने या संबंधात आयोगाला बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. आयोगाने २० पानी अहवालच दिला असून त्यात एका विशिष्ट पक्षाला आणि नेत्याला अनुकूल वातावरण तयार होऊन आचारसंहितेचा भंग होईल, असे आयोगाने म्हटले आहे. या चित्रपटातील अनेक दृश्य ही विरोधी पक्षाला अत्यंत भ्रष्ट दाखवणारी आणि त्यांच्या विरोधी प्रचार करणारी आहेत. त्या नेत्यांची नावे घेतली जात नसली तरी चेहरेसाधर्म्यामुळे त्यांना प्रेक्षक सहज ओळखू शकतात. हा चरित्रपट चरित्राचे अनावश्यक उदात्तीकरण करणारा आहे. काही प्रतीके, घोषणा आणि दृश्यातून एकाच व्यक्तीला प्रमाणाबाहेर मोठेपणा दिला जात आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे.
