नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन, हॉटस्टार, प्राइम व्हिडिओ आणि अन्य ओटीटी प्लॅटफॉर्म केंद्रीय माहिती-प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारित आणण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकार त्यांच्या कामाच्या प्रणालीबद्दल लवकरच नियमावली जाहीर करणार आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याची माहिती दिली. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील काही मालिका आणि चित्रपटांबद्दल माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे प्रचंड तक्रारी आल्याचंही जावडेकर यांनी यावेळी सांगितलं. ओटीटी प्लॅटफॉर्मबद्दल बोलताना केंद्रीय प्रकाश जावडेकर म्हणाले,"OTT platformsवरील काही मालिकाबद्दल आमच्याकडे प्रचंड तक्रारी आल्या आहेत. OTT platforms वर प्रदर्शित होणारे चित्रपट आणि वेब सीरिज व डिजिटल न्यूजपेपर्स प्रेस कॉन्सिल कायदा, केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क कायदा वा सेन्सॉर बोर्डाच्या कक्षेत येत नाहीत. त्यांच्या कामासंदर्भात लवकरच नियमावली जाहीर करण्यात येईल," अशी माहिती जावडेकर यांनी दिली. प्रसारमाध्यमांवर केंद्र सरकारचे थेट नियंत्रण नसून, त्यांच्या नियमनासाठी स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणे ऑनलाइन माध्यमांसाठीदेखील स्वायत्त संस्थांचे नियंत्रण असू शकेल, केंद्र सरकार नियमनाबाबत हस्तक्षेप करणार नसल्याची भूमिका केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सुरूवातीला घेतली होती. मात्र, मागील वर्षी अधिसूचना काढून ओटीटी मंचावर केंद्र सरकारने थेट नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. We've received a lot of complaints against some serials available on OTT platforms. Films & serials released on OTT platforms &digital newspapers don't come under purview of Press Council Act, Cable Television Networks (Regulation) Act or Censor Board: Union Min Prakash Javadekar pic.twitter.com/irMrymxfan — ANI (@ANI) January 31, 2021 OTT platforms वर सेन्सॉरशिप लागू झालेली नव्हती. त्यामुळे अनेक चित्रपटनिर्माते ओटीटी मंचावर चित्रपट प्रसारित करत असत, आता मात्र, या माध्यमांसाठीही सेन्सॉरशिप असेल व कोणताही दृकश्राव्य कार्यक्रम प्रसारित करण्यासाठी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. डिजिटल माध्यमांच्या नियमनाची गरज असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने मांडली होती.
