विनायक परब - @vinayakparab , vinayak.parab@expressindia.com गेले महिनाभर भारतीय पंतप्रधानांची थोडी धावपळच सुरू आहे, असे दिसते. राष्ट्रकुल देशप्रमुखांच्या परिषदेच्या निमित्ताने लंडन, त्यानंतर नेपाळी पंतप्रधान के. पी. ओली यांची भारतभेट आणि गेल्या आठवडय़ात एकाच दिवसात सहा वेळा चीनचे पंतप्रधान क्षी जिनिपग यांची भेट. या सर्वच भेटींना माध्यमांनीही अधिक महत्त्व दिले ते तेवढेच साहजिकच होते. खरे तर मोदी-जिनिपग ही तशी अनौपचारिक भेट होती. त्यामुळे त्यात काय घडले याची कोणतीही अधिकृत घोषणा झाली नाही, तशी ती अपेक्षितही नव्हती. पण म्हणून त्या भेटीचे महत्त्व कमी होत नाही. किंबहुना मोदी-जिनिपग भेटीकडे त्यात फार कोणतीही मोठी घडामोड अपेक्षित नव्हती तरीही इतर देशांचेही लक्ष याकडे लागलेलेच होते. कारण सध्या चीन आणि भारत या दोन मोठय़ा जागतिक बाजारपेठा असून या दोन देशांमध्ये काय होते यावर जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. भारताच्या दृष्टीने जिनिपग यांची भेट अंमळ महत्त्वाची असली तरी नेपाळ भेटीलाही तेवढेच महत्त्व होते. कारण गेल्या अनेक वर्षांमध्ये भारताचे शेजारी त्याच्यापासून दुरावले आहेत. एवढेच असते तर ठीक पण पलीकडच्या बाजूस ते चीनचे अधिक जवळचे मित्र झाले ही मात्र भारतासाठी निश्चितच त्रासदायक अशी बाब आहे. म्हणूनच त्या शेजाऱ्यांना पुन्हा आपल्या बाजूने वळविणे हे भारतासमोरचे आजमितीस सर्वात मोठे असे आव्हान आहे. लोकसभा निवडणुका उंबरठय़ावर असताना पंतप्रधान असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस परराष्ट्र व्यवहार नीतीची आठवण या वेळेस होणे तेवढेच साहजिक असते. कारण देशांतर्गत आणि परराष्ट्र व्यवहार या दोन्ही पातळ्यांवरचे यश निवडणुकांमध्ये वाजवून दाखवायचे असते. नरेंद्र मोदी यांनी सत्ताग्रहण केल्यानंतर खरे तर सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये बदल असेल असे दाखवून देण्यास तशी सुरुवात केली होती. त्यांनी त्यांच्या पदग्रहण सोहळ्यास शेजारी राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रण देऊन सुरुवात केली. शिवाय शेजारील राष्ट्रांना भेटी देऊन त्यांनी त्यांच्या विदेश दौऱ्यांची सुरुवात केली. सरकारच्या ‘पूर्वेकडे पाहा’ धोरणाचा परिणाम दिसायला लागला होता. बांगलादेश, श्रीलंका यांच्यासोबतचे संबंध सुधारत आहेत, असे वातावरण निर्माण झाले होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादाचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित करण्यात आला. मात्र अझर मसूदचा प्रश्न आला आणि पुन्हा चीनने निर्णयप्रसंगी भारताची कोंडी केली. गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने आक्रमकता धारण केली असून त्यांनी भारताची सर्व बाजूंनी कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये चीनने व्यापारउदीम आणि तेथील पायाभूत सुविधा पुरविण्याच्या निमित्ताने चांगलेच हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे. पूर्वी ही शेजारील राष्ट्रे भारताकडे मोठा भाऊ या नात्याने पाहायची, आता जग बदलले आहे. आता ती पूर्वीसारखी स्थिती राहिलेली नाही. त्यांनाही विकासाची आस आहे. आणि त्यात सहकार्य करून त्यांचा हिस्सा जो सुरक्षित राखेल त्याला मदत करायला ते तयार आहेत. नेमके हेच चीनने भारताआधी ओळखले आणि त्याचे निमित्त करून मदतीचा हात पुढे केला आणि हातपाय पसरले. शेजारील राष्ट्रांची ही गरज आणि बदललेली परिस्थिती भारताने लक्षात घ्यायला हवी होती. मात्र आपण वेळोवेळी त्यात कमी पडलो. आंतरराष्ट्रीय शिष्टाईमध्ये वेळ साधणे याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. इतर देशांच्या गरजेच्या वेळेसच चीनने नेमकी वेळ साधली आहे, हे आंतरराष्ट्रीय राज्यकारणात लक्षात येते. आपण तिथेच कमी पडतो. दुसरी एक महत्त्वाची बाब भारताने लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे ती म्हणजे चीनसारखी प्रचंड मोठी आíथक गुंतवणूक करण्याची क्षमता आपण राखत नाही. त्यामुळे चीनसारखे भव्यदिव्य निर्णय आपण घेऊ शकत नाही. पण मग घेतलेले तुलनेने लहान गुंतवणुकीचे प्रकल्प तरी आपण वेळेत पूर्ण करून त्या देशांचा विश्वास प्राप्त करू शकतो का? या प्रश्नाचे उत्तरदेखील नकारार्थीच द्यावे लागते. आपण शेजारील इतर लहान देशांमध्ये त्यांच्या गरजेचे म्हणून हाती घेतलेले प्रकल्पही दीर्घकाळ रेंगाळत ठेवले आहेत. अशा वेळेस कोणता देश तुमच्या बाजूने विश्वासाने उभा राहील? नेपाळच्या बाबतीत भारतातील अखेरचे शहर रक्षौल आणि नेपाळची राजधानी काठमांडू महामार्गाने जोडले जाणे दोन्ही देशवासीयांसाठी महत्त्वाचे असणार आहे. त्याचप्रमाणे ९०० मेगावॉटचा अरुण-३ हा पूर्व नेपाळमधील जलविद्युत प्रकल्पही वेगात पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. आजपर्यंत भारताच्या संदर्भातील अडचण म्हणजे आपण हाती घेतलेला कोणताच प्रकल्प कधीच वेळेत पूर्ण होत नाही. त्याला विलंब तर होतोच पण विलंबामुळे प्रकल्पाची किंमतही वाढत जाते. देशांतर्गत बाबींमध्ये असलेला हा ढिसाळपणा विदेशातही दिसतो त्या वेळेस अनेकदा विश्वासाला तडा जाण्याची शक्यता असते, हे आपण लक्षातच घेत नाही. नेपाळमध्येही याचाच प्रत्यय आला. याशिवाय ओली पहिल्यांदा २०१६ साली निवडून आले त्या वेळेस त्यांना मोठय़ा असंतोषाला सामोरे जावे लागले, त्यामागेही भारतच होता, अशी त्यांची धारणा होती. त्यामुळे २०१७ साली ते पुन्हा निवडून आल्यानंतर त्यांनी चीनसोबतच्या संबंधांना प्राधान्य दिले आणि एका वेगळ्या अर्थाने भारताला हिसका देण्याचाच प्रयत्न केला. भारत-नेपाळ संबंध आणखी एकदा तणावपूर्ण झाले ते त्यांची राज्यघटना लागू होण्याच्या पाश्र्वभूमीवर. नेहमीच भारताच्या बाजूने राहिलेल्या मधेशींचे हक्क-अधिकार यांना राज्यघटना लागू होताना कात्री लागली. सारे काही व्यवस्थित होईल असे पाहा, अशी जाहीर भूमिका भारताने घेतली. त्या वेळेस भारताने आमच्या देशांतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करू नये, असा इशाराच नेपाळने दिला होता. नेपाळसारख्या छोटेखानी देशाने असा इशारा द्यावा, हे ताणलेल्या संबंधांचेच लक्षण होते. त्यांनंतर नेपाळला होणारा इंधन आणि अन्नपुरवठा रोखून धरण्यात आला. त्यावर नेपाळने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नेमका त्याच वेळेस चीनने त्या संदर्भात मदतीचा हात पुढे केला. हा पुरवठा रोखण्याशी भारत सरकारचा कोणताही संबंध नाही, ती स्थानिकांची कारवाई होती, अशी भूमिका भारत सरकारने नंतर घेतली खरी पण त्यावर नेपाळ सरकारचा फारसा विश्वास नव्हता. अर्थात विश्वासाला तडा गेलेला होता. अशा अनेक बाबींमुळे नेपाळ-भारत संबंधांमध्ये तणाव होता. त्या तणावापेक्षाही चीनशी वाढलेली जवळीक ही अधिक त्रासदायक होती. त्यामुळे नेपाळसोबतचे संबंध सुधारणे महत्त्वाचे होते. अर्थात असे असले तरी भारताशी शत्रुत्व घेऊन जमणार नाही याची कल्पना ओलींनाही आहे. म्हणूनच ते भारत भेटीवर आले पण त्याच वेळेस बदललेल्या संबंधांची कल्पनाही त्यांनी भारताला दिली. ते म्हणाले, संबंधांमध्ये विश्वास आणि प्रतिष्ठा या दोन्ही बाबी जपल्या जाव्यात. नेपाळच्या पंतप्रधानांची भेट ही संबंध ‘रीसेट’ करणारी आहे, असे वर्णन भारतातर्फे करण्यात आले. डोकलामनंतर भारत-चीन संबंधही तणावपूर्णच राहिले आहेत. येणाऱ्या काळात चीन अधिकाधिक आक्रमकच होत जाणार, याचा प्रत्ययही आपल्याला सातत्याने येत असतो. असे असले तरी दरखेपेस आपण आक्रमक भूमिका घेऊ शकणार नाही, याची जाणीवही आपल्याला आहे. त्यामुळे संबंध सुधारण्यावर भर देणे हे तेवढेच महत्त्वाचे होते. एका भेटीत कधीच संबंध सुधारत नसतात. पण भेटी आवश्यक असतात, तणाव निवळण्यास त्या मदत करतात. एरवी हा वेळ तणाव हाताळण्यात गेला तर इतर बाबींना त्याचा फटका बसतो. म्हणून चीनशी संबंध सुधारणे हे आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे. त्यांची एवढी जबरदस्त गुंतवणूक करण्याची आपली क्षमता नाही आणि आक्रमकताही आपल्यात नाही. त्यामुळे संबंध सुधारणे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे, त्याचा मार्ग संवादातून जातो. त्यामुळे चीनच्या बाबतीतही संबंध ‘रीसेट’ करण्यावर भर असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कृती-हालचालींमधून दिसत होते. सध्या आपण जागतिकीकरणाच्या वातावरणात राहतो आहोत. इथे कोणत्याच देशाला इतरांपासून तोडून राहणे शक्य नाही आणि शस्त्रास्त्रांचा धाकही फार वेळ दाखवून चालणार नाही. संवादामध्येच हित आहे हे तर आजवर कट्टर शत्रुत्व बाळगलेल्या दक्षिण आणि उत्तर कोरियानेही दाखवून दिले. गेल्या आठवडय़ातील नव्हे तर शतकातील महत्त्वाची अशी ही घटना ठरावी. दक्षिण आणि उत्तर कोरियाच्या राष्ट्रप्रमुखांनी सहकार्याच्या नव्या पर्वासाठी एकत्र येण्याच्या आणाभाका घेतल्या. कट्टर शत्रुत्व जोपासणारे ते एकत्र येऊन ‘रीसेट’ करू शकतात तर भारतालाही ते शक्य आहे. पावले योग्य दिशेने पडताहेत, हाच या आठवडय़ातील आशेचा किरण! आपल्या संगणकामध्ये किंवा मोबाइलमध्ये ‘रीसेट’ नावाचे एक बटण असते ते दाबले की, चुटकीसरशी सारे काही पूर्ववत होते. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये असे कोणतेही ‘रीसेट’ बटण नसते. पण त्यासाठीची कळ दाबली गेलीय आणि आशेचा किरण दिसू लागला आहे, हेही नसे थोडके!
