मुंबईमधील वाहतुकीची कोंडी आणि अन्य समस्या सोडविण्यासाठी पुढील चार वर्षांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर तब्बल १३,३७८ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार असून, त्यापैकी तब्बल ४,८५१ कोटी रुपये खर्च केवळ रस्ते आणि द्रुतगती महामार्गावर करावा लागणार आहे, असे मुंबईमधील वाहतूक व्यवस्थापनाबाबत केलेल्या अभ्यास अहवालावरून स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा अहवाल बुधवारी स्थायी समितीपुढे सादर करण्यात आला. मुंबईत अनेक ठिकाणी होणारी वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वाहतूक व्यवस्थापनाबाबत ‘ली असोसिएट्स’ या संस्थेने अहवाल तयार केला होता. या संस्थेने या हा अहवाल अलीकडेच पालिका अधिकाऱ्यांकडे सादर केला. शहराच्या मध्यम आणि दीर्घ उपाययोजनांबाबत त्यात प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. सध्याची वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी स्वतंत्र बस मार्गिका, आवश्यक जोड रस्ता, मोनो, मेट्रोचे जाळे आदी उपाययोजना अहवालात सुचविण्यात आल्या आहेत. शहरातील आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांसाठी २०३४ पर्यंत अंदाजित १,५४,८६१ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. राज्य सरकार, पालिका, एमएमआरडीए यांसह अन्य यंत्रणांना ही खर्चाची रक्कम उभी करावी लागणार आहे. * वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी मुंबईमध्ये विविध ठिकाणी ५७७ वाहतूक क्षेत्र निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी इमारती, वाहतूक, वाहतूक कोंडी आदींचे सर्वेक्षणही करण्यात आले आहे. * मुंबईमध्ये २०३४ पर्यंत वाढणारी लोकसंख्या, रोजगाराची वाढती गरज आणि त्यासाठी लागणारी बळकट अशी वाहतूक व्यवस्था याचाही विचार या अहवालात करण्यात आला.
