तब्बल १५ हजार चौ.मी. अनधिकृत बांधकाम केल्याचे उघड मुंबई : कमला मिल अग्नितांडवानंतर पालिकेने केलेल्या पाहणीमध्ये परळ भागातील रघुवंशी मिलमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये शासकीय यंत्रणांना अंधारात ठेवून तब्बल १५ हजार ९८० चौरस मीटर इतके अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. गिरण्यांच्या जमिनीबाबतच्या नियमात केलेल्या सुधारणांचा आडोसा घेऊन ही अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली असून जमीन वापराबाबतच्या फेरबदलांसाठी पालिकेकडून परवानगीच घेण्यात आलेली नाही. मूळ मालकाकडून भाडेपट्टय़ाने घेतलेली ही जागा नंतर अनेकांना पोटभाडय़ाने देण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पालिकेने रघुवंशी मिलमध्ये अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईचा ससेमिरा लावला असून कारवाईचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी अनेक जणांनी बडय़ा राजकीय मंडळींच्या आश्रयाला जाण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबईतील गिरण्यांच्या संपानंतर एकेक गिरणी बंद पडत गेली. त्यानंतर गिरण्यांच्या जमिनींचा विकास करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी मालकवर्गाकडून सरकारकडे सातत्याने मागणी करण्यात येत होती. अखेर गिरणी कामगारांची देणी मिळावी या उद्देशाने गिरण्यांच्या जमिनींचा विकास करण्यास परवानगी देण्यात आली. मात्र एकतृतीयांश जागा पालिकेला, एकतृतीयांश जागा म्हाडाला आणि एकतृतीयांश जागा विकासासाठी मालकाला देण्याचे सूत्र निश्चित करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात गिरणीमधील अस्तित्वात असलेल्या बांधकामात विकास करण्यास परवानगी देण्याची सुधारणा याबाबतच्या नियमात करण्यात आली. त्यामुळे म्हाडा, पालिकेला जागा न देताच गिरणी मालकांनी उपलब्ध मूळ बांधकामात अंतर्गत फेरफार करीत विकास करण्यास सुरुवात केली. १९८८ साली बंद पडलेल्या रघुवंशी मिलनेही तोच कित्ता गिरवला. रघुवंशी मिलच्या विकासासाठी परवानगी मिळावी यासाठी २०११ मध्ये पालिकेकडे अर्ज करण्यात आला होता. मात्र कोणताच निर्णय न झाल्याने हा अर्ज केवळ पालिका दफ्तरी धूळ खात पडला. ट्रस्टकडून भाडेपट्टय़ावर जमीन घेणाऱ्यानेच ती पोटभाडेकरूंना दिली. गिरणीच्या अस्तित्वात असलेल्या इमारतीमध्ये मजले बांधून अनेक दुकाने थाटण्यात आली. या दुकानदारांनी पालिकेच्या दुकाने आणि आस्थापना विभागाकडून परवाना मिळविला. तसेच वापरत असलेल्या जागेपोटी मालमत्ता कराचा भरणाही ही मंडळी करू लागली. मात्र असे असले तरी मुळात या जागेचा वापर कापड गिरणीशी निगडित कामासाठी असल्याची नोंद पालिका दफ्तरी आहे. त्यात कोणतेही बदल न करताच हॉटेल्स, फर्निचर, बडय़ा कंपन्यांच्या गाडय़ांची सव्‍‌र्हिस सेंटर अशी अनेक दुकाने तेथे थाटण्यात आली. आजघडीला रघुवंशी मिलमध्ये तब्बल ४० हजार ३३७ चौरस मीटर इतके बांधकाम करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. गिरणीसाठी बांधण्यात आलेल्या पाण्याच्या टाकीच्या जागेवर पालिकेची परवानगी न घेताच चार मजली इमारत उभी राहिली आहे. प्रत्यक्षात गिरणीमध्ये २४ हजार ३५७ चौरस मीटर बांधकाम अनुज्ञेय असतानाही तब्बल १५ हजार ९८० चौरस मीटर इतके अतिरिक्त बांधकाम परवानगी न घेताच करण्यात आल्याचे समोर येत आहे.
