एकूण तोटा ३७ हजार कोटींवर; केवळ दोन मंडळांना टाळे मुंबई : राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील महामंडळे पांढरा हत्ती ठरल्याने तोटय़ातील मंडळे बंद करावी, अशी गेली अनेक वर्षे चर्चा असली तरी त्यादृष्टीने ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. एका आर्थिक वर्षांत महामंडळांना १७ हजार कोटींपेक्षा जास्त तोटा सहन करावा लागला असून, आतापर्यंत एकूण संचित तोटा हा ३७ हजार कोटींवर गेला आहे. २२ तोटय़ातील मंडळांपैकी फक्त दोन मंडळे बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, उर्वरित २० मंडळे बंद करण्याची अद्याप कार्यवाहीच झालेली नाही. सार्वजनिक उपक्रमाच्या कारभाराबाबत भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालात राज्य शासनाच्या एकूणच भूमिकेबद्दल ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. राज्यात ६६ महामंडळे किंवा उपक्रम असून, २०१६-१७ या वर्षांत १६ महामंडळांना २० हजार ३१४ कोटींचा तोटा झाला होता. ३९ महामंडळांना २९८६ कोटींचा नफा झाला. वीज बिले वसुलीबाबत राज्यकर्त्यांकडून नरमाईचे धोरण स्वीकारण्यात येत असल्याने वीज वितरण कंपनीला १५ हजार कोटींचा सर्वाधिक तोटा झाला. या पाठोपाठ विद्युत पारेषण कंपनीला चार हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागला. राज्यातील विविध महामंडळांचा आतापर्यंत एकत्रित किंवा संचित तोटा हा ३७ हजार कोटींच्या घरात गेला आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नात महामंडळांचा वाटा हा ३.८१ टक्के होता. त्याच्या आधीच्या वर्षांत हा वाटा ४.५७ टक्के होता. २०१२ ते २०१५ या काळात हा वाटा पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. वीज कंपन्यांचे व्यवहार घटल्याने राज्याच्या सकल उत्पन्नातील महामंडळे किंवा उपक्रमांचा वाटा कमी झाल्याचा निष्कर्ष ‘कॅग’ने काढला आहे. महामंडळांमध्ये एकूण २ लाख २९ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. त्यात ऊर्जा क्षेत्राचा वाटा ९४ टक्के असून, एकूण गुंतवणूक ही २ लाख कोटींपेक्षा अधिक आहे. * राज्य शासनाच्या मालकीची २२ मंडळे किंवा उपक्रम हे कार्यरत नाहीत. ही मंडळे बंद करण्याची योजना अनेक वर्षे असली तरी ती कागदावरच आहे. * महाराष्ट्र सिंचन विकास महामंडळ आणि सह्याद्री ग्लास वर्क्‍स ही दोन मंडळे लिलावात काढण्याची प्रक्रिया न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू आहे. * उर्वरित २० मंडळे बंद करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरूच झालेली नाही. मंडळांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर तीन कोटींपेक्षा अधिक खर्च करावा लागतो.
