देशातील ४८.१ टक्के शेतकरी हे कर्जासाठी वित्त संस्थांव्यतिरिक्त सावकारी कर्जाचाच पर्याय प्रामुख्याने निवडतात. हे प्रमाण वर्षांगणिक वाढत असल्याची धक्कादायक माहिती रिझव्र्ह बँकेच्या अर्थशास्त्र व धोरण संशोधन विभागाचे प्रधान सल्लागार ब्रजमोहन मिश्रा यांनी समोर आणली. इंडियन सायन्स काँग्रेसमध्ये ‘सायन्स फॉर इन्क्लुसिव्ह डेव्हलपमेंट' या परिसंवादात ते म्हणाले की, आकडेवारीनुसार १९९१ मध्ये ६४ टक्के कर्ज वित्त संस्थांकडून घेतले जात होते. हेच प्रमाण २००२मध्ये ५७.१ टक्क्यांपर्यंत तर २०१२मध्ये ५१.९ टक्क्यांपर्यंत घसरले. भारतीय कृषी संशोधन संस्थेचे चारुदत्त मायी, अॅग्रो इंडस्ट्री फाऊंडेशनचे गिरीश सोहनी, रसायन तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. जी. डी. यादव, उद्योजक अरूण फिरोदिया तसेच मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनीही विचार मांडले. अध्यक्ष ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अरुण काकोडकर यांनी विज्ञानातून विकासाची गरज मांडली.
