नव्या शैक्षणिक वर्षांपासून योजना लागू; उत्पन्न मर्यादा सहा लाख रुपये मुंबई : मराठा मोर्चातील मागणीनुसार खुल्या गटातील आर्थिक दुर्बल घटकांना राज्यातील सरकारी अथवा खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय आणि दंत वैद्यकीय महाविद्यालयांतील शिक्षण शुल्कापैकी ५० टक्के खर्चाची प्रतिपूर्ती येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठीची उत्पन्न मर्यादा सहा लाख रुपये असेल. इतर मागासवर्गीयांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती शैक्षणिक क्षेत्रात देण्याची मागणी मराठा मोर्चाद्वारे करण्यात आली होती. त्यावर कार्यवाहीसाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीने खुल्या गटातील आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षण शुल्कापैकी ५० टक्के खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा सहा लाख रुपये करण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार सहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्न गटातील खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत सरकारी आणि खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षण शुल्काची ५० टक्के रक्कम २०१८-१९ या वर्षांपासून देण्यात यावी असा आदेश (जीआर) वैद्यकीय शिक्षण विभागाने लागू केला आहे. ही योजना २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांपासून सुरू होत आहे. यापूर्वी ज्यांनी वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश घेतला आहे त्या विद्यार्थ्यांना २०१८-१९ पासूनच योजनेचा लाभ मिळेल. राज्यातील जवळपास ७०० ते ८०० विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. राज्यातील सरकारी, खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतनसह इतर व्यावसायिक महाविद्यालयांत शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख रुपयांवरून आठ लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यासाठीचा शासन निर्णयही उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने लागू केला आहे.
