न्यायालयाचे निकष न पाळल्याने प्रादेशिक परिवहन विभागाचा बडगा खिडक्यांना संरक्षक जाळी नसणे, परवाना नसताना विद्यार्थी वाहतूक करणे, बसमध्ये महिला साहाय्यक नसणे यांसारख्या अनेक कारणांबद्दल मुंबईतील ५८२ शाळा बसचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाने शाळाबसबाबत आखून दिलेल्या निकषांच्या आधारे प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) २०१६मध्ये केलेल्या तपासणीत मुंबईतील ३२०४ बसपैकी ६०१ सदोष आढळल्या असून त्यानील ५८२ शाळाबसचे परवाने रद्द करण्याची कारवाई आता करण्यात आली आहे. सर्व नियम डावलून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्याचे प्रकार वाढू लागल्यानंतर उच्च न्यायालयाने शाळा बससंदर्भात विविध प्रकारचे निकष आखून दिले होते. या निकषांचे पालन केले जात आहे की नाही, हे पाहण्याच्या सूचना आरटीओला देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार आरटीओने मुंबईतील सर्व शाळा बसची तपासणी केली. मुंबईत एकूण ३२०४ शाळा बस विद्यार्थ्यांची वाहतूक करतात. त्यापैकी ६०१ शाळा बस सदोष आढळल्या. या बसमालकांना परिवहन विभागाकडून नोटीस बजावण्यात आली होती. परंतु, ५८२ शाळा बसबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण न मिळू शकल्याने या बसचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. वडाळा विभाग आघाडीवर मुंबईमध्ये वडाळा विभागामध्ये सर्वाधिक शाळा बस आहेत. या विभागातील ११२३ शाळा बसपैकी ३४९ बसचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. परवाने रद्द केल्यानंतरही यापैकी ११ बस वाहतूक करीत असल्याचेही आढळले आहे. वडाळय़ाखालोखाल ताडदेव प्रादेशिक परिवहन विभागामध्ये ७३६ बसपैकी ७६ बसवर कारवाई करीत परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. रस्त्यावरील तपासणीच्या दरम्यान योग्यता प्रमाणपत्र नसलेल्या बस या ताडदेव विभागात सर्वाधिक आढळल्या आहेत. बोरिवली विभागामध्ये ७४१ बसपैकी १५७ बसचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, याही वर्षी मुंबई विभागातील अंधेरी, ताडदेव, बोरिवली आणि वडाळा या भागामध्ये शाळा बसची वैध योग्यता तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. नियमावली न पाळणाऱ्या शाळा बसवर परिवहन विभागाने नक्कीच कारवाई करावी. परंतु प्रादेशिक परिवहन विभागाने अवैध वाहतूक करणाऱ्या इतर खासगी वाहनांवरही कारवाई करावी. शाळेच्या इतर वेळेमध्ये काही स्कूल बस प्रवाशांची ने-आण करतात. अशा बसवरदेखील कारवाई करावी. न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक गाडीच्या तपासणीचा व्हिडीओ तयार केला जाणार आहे. त्यामुळे या वेळेस तरी ही तपासणी योग्यरीतीने केली जाईल. ही तपासणी मोफत असली तरी काही ठिकाणी प्रादेशिक परिवहन विभाग अवैधरीत्या पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे येत आहेत. - अनिल गर्ग, स्कूल बस ओनर्स असोशिएशन नियामवलीत न बसणाऱ्या स्कूल बसवर प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून होणारी कारवाई ही शाळा बसमालकांनी सकारात्मकरीत्या घ्यायला हवी. शालेय मुलांची सुरक्षितता ही जबाबदारी जितकी परिवहन विभागाची आहे तितकीच ती शाळा आणि पालक यांनीही यात सक्रिय सहभाग घेणे गरजेचे आहे. गेल्या महिन्यात घाटकोपरजवळ माझ्या गाडीला एका शाळा बसचालकाने मागून ठोकले. उतरून मी झाल्या प्रकाराची चौकशी केली असता कळले की, त्या बसचे ब्रेक काम करत नव्हते. आता अशा बसमधून वाहतूक करून लहान मुलांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या या प्रकाराला कोण जबाबदार या चर्चेमध्ये एकमेकांवर शिंतोडे उडविण्यापेक्षा असे प्रकार घडणार नाहीत यासाठी कोणी काय काळजी घेतली पाहिजे. - अरुंधती चव्हाण, पालक शिक्षक संघटना प्रादेशिक परिवहन विभाग दोषी आढळलेल्या स्कूल बसवर कारवाई करीत आहे, हे योग्यच आहे. या व्यतिरिक्त जर या बसचालक आणि मालक यांना कोणताही त्रास होत असेल तर त्यांनी तशी रीतसर तक्रार करावी. आता या शाळा बसने शाळासोबत करार करायचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. त्याअनुसार, शाळा बसधारक नियमावलीचे पालन करीत आहेत का, याकडे शाळांनीही लक्ष देणे बंधनकारक असणार आहे. -जयंत जैन, फोरम फॉर फेअरनेस एज्युकेशन
