मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये राखीव ठेवलेल्या जागांची प्रवेश प्रक्रिया शाळेचे पहिले सत्र संपत आले, तरीही झालेली नाही. अजून एक फेरी घेऊन राज्यातील साधारण सहा हजार विद्यार्थ्यांना शाळाप्रवेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील जवळपास अडीच लाख अर्जातील प्रत्यक्ष प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ७६ हजार ८२१ आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अल्पसंख्याक शाळा वगळता सर्व शाळांमध्ये पंचवीस टक्के जागा या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या नियमाची अंमलबजावणी सुरू होऊन सहा वर्षे झाली तरीही अद्याप या राखीव जागांवर प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून देणे शिक्षण विभागाला शक्य झालेले नाही. यंदा पहिले सत्र संपण्यासाठी महिना भराचा कालावधीही राहिला नसताना शिक्षण विभागाने आता सहा हजार विद्यार्थ्यांना शाळा दिल्या आहेत. दरवर्षी रेंगाळणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेमुळे हजारो मुले शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहात आहेत किंवा भरमसाट शुल्क भरून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. यंदा राज्यात १ लाख १६ हजार ८०८ जागा उपलब्ध होत्या. त्यासाठी राज्यातील २ लाख ४५ हजार ४८६ अर्ज आले होते. तीन फेऱ्यांमध्ये १ लाख २४ हजार ४१४ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला होता. त्यातील ७६ हजार ९०७ विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्षात प्रवेश निश्चित केला. त्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाही आणि दुसरीकडे शाळांमधील राखीव जागा रिक्त अशी परिस्थिती पाहून शिक्षण विभागाने सप्टेंबरमध्ये आणखी एक प्रवेश फेरी घेतली. त्यामध्ये राज्यातील ६ हजार ९७२ विद्यार्थ्यांना शाळा देण्यात आल्या आहेत. मुंबईमधील २५०, मुंबई उपनगरातील ५२, ठाण्यातील ३८० तर पुण्यातील १ हजार ५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे.
