उमाकांत देशपांडे शिवसेना-मनसेला न जुमानता प्रकल्प रेटणार शिवसेना-मनसे आणि विरोधी पक्षांच्या विरोधाला न जुमानता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प पुढे रेटला असून १०४ पैकी ६१ गावांमधील शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाला जमीन देण्यासाठी सहमती दर्शविली आहे. महसूल यंत्रणेने या गावांमध्ये संयुक्त सर्वेक्षण पूर्ण केले असून जमीन खरेदी व्यवहार पूर्ण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न असलेल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला शिवसेना, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसेनेही कडाडून विरोध केला आहे. प्रकल्पाची एकही वीट रचू दिली जाणार नाही, जमिनीची मोजणी करायला गावात पाऊल ठेवू देणार नाही, अशा राजकीय वल्गना करण्यात आल्या होत्या. पण खंबीरपणे प्रकल्पाचे गाडे पुढे रेटत भूसंपादनाची प्रक्रिया सहमतीने सुरू ठेवण्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भर दिला आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील १०४ गावांमधील जमीन लागणार असून ती मुंबई, ठाणे व पालघर जिल्हय़ातील आहे. आतापर्यंत ठाणे जिल्हय़ातील २०, पालघर जिल्हय़ातील ३९ व मुंबई जिल्हय़ातील दोन गावांमधील जमीन देण्यास शेतकरी व जमीनमालकांनी सहमती दिली आहे, अशी माहिती हाय स्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनच्या प्रवक्त्या सुषमा गौर यांनी दिली. वसई, कल्याण, ठाणे व मुंबईत १०० टक्के मालकांनी जमीन देण्यास सहमती दिली आहे, असे गौर यांनी सांगितले. जमीनमालकांना भरपाई घसघशीत दिली जात आहे. त्याचबरोबर १७.५ मीटर इतकीच जमीन प्रकल्पासाठी मालकांकडून घेतली जात असून खांब उभारले जाणार आहेत. ठाणे जिल्हय़ात भूसंपादन सुरळीत होत आहेत. विरोध असलेल्या पालघर जिल्हय़ात मात्र ठाण्याच्या तुलनेत अधिक गावांत भूसंपादन होत आहे. राजकीय नेते व मध्यस्थांमार्फत भूसंपादन मार्गी लावण्याचे काम सुरू असून शिवसेना व अन्य राजकीय पक्षांच्या विरोधाचा फारसा उपयोग झालेला नाही, असे मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला. * आगामी लोकसभा व त्यानंतर विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता भूसंपादनासाठी कोणावरही सक्ती करायची नाही व घसघशीत भरपाईच्या मोबदल्यात सहमती मिळवायची, या तंत्राने भूसंपादन सुरू आहे. * प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातून लागणाऱ्या जमिनीपैकी ६० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी व जमीनमालकांनी सहमती दिली असून प्रकल्पाचे भूसंपादनाचे उद्दिष्ट पूर्ण होत असल्याचे संबंधितांनी सांगितले.
