‘कॅग’ने फटकारल्यानंतर तोडगा काढण्याची सरकारची ग्वाही मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईत इंधनावर आकारण्यात येणाऱ्या उपकराच्या माध्यमातून राज्य सरकारने ८२२ कोटींची वसुली केल्याची माहिती पुढे आली आहे. उड्डाणपूल बांधणीचा खर्च आधीच वसूल झाल्याने हा उपकर बंद करण्याची भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांची (कॅग) सूचना राज्य सरकार गांभीर्याने घेते की वाहनचालकांची लूट सुरू ठेवते, असा प्रश्न पुढे आला आहे. मात्र, सरकार नक्कीच मार्ग काढेल, अशी ग्वाही बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. पेट्रोलवर एक टक्का तर डिझेलवर तीन टक्के सेस आकारण्यात आल्याने जानेवारी २००० ते मार्च २०११ या काळात ५३६ कोटी रुपये वसूल झाल्याची माहिती ‘कॅग’च्या अहवालात देण्यात आली आहे. परंतु ऑक्टोबर २०१५ अखेर ही रक्कम ८२२ कोटी रुपये वसूल झाल्याचे सरकारी सूत्रांकडून सांगण्यात आले. आता ही रक्कम ८५० कोटींच्या आसपास झाली असावी. याशिवाय फेब्रुवारी २००८ ते ऑगस्ट २०१० या दरम्यानच्या या काळातही टोलच्या माध्यमातून ३८९.४५ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. प्रत्यक्षात ही वसुली झाली तेव्हा सरकारचे टोलवसुलीचे धोरण निश्चित झाले नव्हते. ही रक्कम कशी काय वसूल करण्यात आली, असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे. सरकार आणि ठेकेदाराने एकूण १२०० कोटींना चुना लावल्याचे समोर येत आहे. या टोलप्रकरणी २४ ऑगस्टला उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी दिली. मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील प्रवास सुखकारक व्हावा यासाठी रस्ते विकास मंडळाने १०६५.२५ कोटी रुपये खर्चून ३८ उड्डाणपूल बांधले. टोल, जाहिराती आणि इंधनावर उपकराच्या (पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे किमतीच्या एक व तीन टक्के) माध्यमातून हा खर्च वसूल करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर टोलवसुलीचे कंत्राट ‘मुंबई इंट्री पॉइंट’ एमईपीला देण्यात आले. ल्ल सन १९९९-२००० पासून सुरू झालेल्या या टोलवसुलीतून ठेकेदाराने ऑक्टोबर २०१० मध्येच १०५८.६६ कोटी रुपये गोळा केले. त्यानंतर २१०० कोटी वसूल करून टोलवसुलीचे अधिकार मंडळाने विकले होते.
