शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत सुरू असलेल्या ऑनलाइन प्रवेशासाठी तीन दिवस मुदत वाढवूनही अवघ्या ८९० विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला आहे. ११ हजारांहून अधिक जागांसाठी सुरू असलेल्या प्रवेशप्रक्रियेतील पहिल्या फेरीत सुमारे तीन हजार विद्यार्थी पात्र ठरले होते. मात्र शुल्काबाबत शाळांच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे अनेक विद्यार्थी या वर्षीही समान शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती आहे. वंचित घटकांतील मुलांना समान शिक्षणाची संधी देण्यासाठी विनाअनुदानित विनामागासवर्गीय शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. ३१३ शाळांमधील ११,८३७ जागांसाठी या वर्षी ७,७०५ विद्यार्थ्यांसाठी पालकांनी प्रवेश अर्ज प्रक्रिया सुरू केली. मात्र ३,६१६ विद्यार्थ्यांची प्रक्रिया मध्यावरच सोडून देण्यात आली. त्यानंतर केवळ ४,०८९ विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज आले. पालिकेने क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे अर्ज आलेल्या शाळांमधील प्रवेशासाठी २ एप्रिलला पहिल्या फेरीची लॉटरी काढली. त्यात पात्र ठरलेल्या सुमारे तीन हजार विद्यार्थ्यांना १५ एप्रिलपर्यंत शाळांमध्ये प्रवेश घेणे अनिवार्य होते. या वेळी अर्ज भरण्यापूर्वीच कागदपत्रांची छाननी करण्यात आली. मात्र तरीही प्रवेशाची संख्या वाढत नसल्याने तीन दिवस मुदत वाढवण्यात आली. आडमुठेपणा करून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला नाही तर कारवाईचा इशारा दिला असूनही अवघे दोन दिवस शिल्लक असतानाही केवळ एक तृतीयांश विद्यार्थ्यांनाच शाळांकडून प्रवेश मिळाला आहे. स्पेिलगमधील तफावत वगैरे कारणे काढून विद्यार्थ्यांना परत पाठवले जात आहे. काही शाळांच्या व्यवस्थापनांनी केजी, बालवाडी त्यांच्याकडे येत नसल्याचे तकलादू कारण पुढे केले. मालवणी येथील सेंट जोसेफ शाळेने तर पहिलीचे प्रवेशही नाकारले आहेत, अशी माहिती अनुदानित शिक्षण बचाव समितीचे सुधीर परांजपे यांनी दिली. प्रवेश कमी होण्याची कारणे’राखीव जागांपैकी केवळ ५० टक्के अर्ज ’५८ शाळांना एकही अर्ज नाही.’काही शाळांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक अर्ज आल्याने दीड हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश दुसऱ्या फेरीपर्यंत लांबले.
