उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश; सरकारच्या मनसुब्यांना चाप आरे वसाहत हा हरितपट्टा म्हणून घोषित करण्यात आलेला आहे आणि तेथे कुठल्याही प्रकारच्या बांधकामाला न्यायालयाने केलेला मज्जाव आहे. असे असतानाही ‘झोपु’ योजनेच्या नावाखाली येथील पाडय़ांना हलवण्याच्या घाट घालणाऱ्या राज्य सरकारच्या मनसुब्यांना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चाप लावला. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय येथील पाडे हलवता येणार नाही, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. एवढेच नव्हे, तर मुंबईतील आदिवासी पाडय़ांतील नेमकी स्थिती जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले आहेत. ‘मानव विकास प्रकल्प’ या संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. शिवाय फिल्मसिटी आणि ‘फोर्सवन’च्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’शिवाय यातील काही पाडय़ांमध्ये पाणीपुरवठा करता येऊ शकत नाही, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने तृप्ती पुराणिक यांनी दिल्यानंतर न्यायालयाने अशी अट घालणे अयोग्य असल्याचे म्हटले. तसेच ही परवानगी देण्याचे आदेशही सरकारला दिले. आरे वसाहत आणि आयआयटी पवई येथील आदिवासी पाडय़ांतील शेतजमिनी १९६४ नंतर खासगी संस्था वा शासकीय संस्थांना देण्यात आल्या. त्यामुळे पाडय़ांमध्ये कुठलेही विकासकाम वा सुविधा उपलब्ध करून द्यायची असल्यास संबंधित संस्थांकडून त्यासाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घ्यावे लागते. १९९० पासून हे सत्र सुरू असून परिणामी मुंबईत असतानाही या पाडय़ांमध्ये वीज, पाणी, शाळा, वाहतुकीच्या आवश्यक सुविधांची वानवा आहे. कुपोषणाची समस्याही येथे मोठय़ा प्रमाणावर आहे. आता तर शासकीय जागेवर अतिक्रमण केले म्हणून येथील रहिवाशांना जागा रिकाम्या करून देण्याबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. गायत्री सिंह यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच ‘झोपु’ योजना राबवण्यासाठीच हा सगळा खटाटोप केला जात असल्याचा आरोपही केला.
