मुख्यमंत्र्यांनी नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल मुख्य सचिवांना सादर मुंबई : बहुचर्चित ‘मेटे कारशेड’साठी पर्यावरणवाद्यांनी सुचविलेले सर्व नऊ पर्याय खर्चीक आणि विलंबकारी ठरतील. आरेमधील सध्याच्या कारशेडच्या जागेतील आवश्यक झाडे आधीच तोडली असल्याने त्या जागेवरच कारशेड उभारल्यास हा प्रकल्प निर्धारित वेळेत मार्गी लागेल, असा स्पष्ट निर्वाळा मुख्यमंत्र्यांनी नियुक्त केलेल्या समितीने दिला आहे. ‘याबाबतचा अंतिम निर्णय शासनाने घ्यावा,’ असेही या समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. पर्यावरणवाद्यांचा तसेच शिवसेनेचा विरोध डालवून फडणवीस सरकारने आरेमध्येच कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी रातोरात दोन हजारांहून अधिक झाडे तोडण्यात आली होती. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही वृक्षतोडीला विरोध होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी दुसऱ्याच दिवशी मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली व पर्यायी जागेचा शोध घेण्यासाठी वित्त विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली. या समितीत पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव, मुंबई रेल विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानचे मुख्य वन संरक्षक यांचा समावेश होता. मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडकरिता सद्य:स्थितीत निश्चित करण्यात आलेल्या जागेऐवजी पर्यावरणीयदृष्टय़ा योग्य व वाजवी किमतीत पर्यायी जागा उपलब्ध आहे किंवा कसे, याचा अभ्यास करण्यासोबतच आरे वसाहतीत कारशेडचे काम करताना त्या जागेवरील २१०० झाडांची कापणी करण्यापूर्वी विहित पद्धतीचा अवलंब केला होता का, याची चौकशी करण्यास समितीस सांगण्यात आले होते. या समितीने आपला अहवाल मुख्य सचिवांना सादर केला असून त्यात पर्यावरणवाद्यांनी कारशेडसाठी सुचविलेले अन्य पर्याय प्रकल्पाच्या तांत्रिक, वित्तीय तसेच पर्यावरणीयदृष्टय़ा प्रकल्पासाठी अडचणीचे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. समितीने आरेऐवजी पर्याय सुचविण्यात आलेल्या नऊही ठिकाणांचा अभ्यास केला असून त्यापैकी एकही जागा प्रकल्पासाठी उपयुक्त नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. अन्य पर्यायी जागांचा विचार केल्यास प्रकल्पाची किंमत वाढेल, तसेच कालावधीही किमान दीड ते दोन वर्षांनी वाढेल, शिवाय पर्यावरणीय परवानग्या मिळवणे अधिक जिकिरीचे ठरेल, असेही अहवालात नमूद करण्यात आल्याचे समजते. आरेमध्ये सध्याच्या कारशेडच्या ठिकाणची आवश्यक झाडे यापूर्वीच तोडण्यात आली असून, सर्व परवानग्या मिळालेल्या आहेत. तसेच कारशेडचे काम बरेचसे मार्गस्थ झाले आहे, असे सांगत कारशेडबाबतचा अंतिम निर्णय शासनाने घ्यावा, असे अहवालात नमूद करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ‘अहवाल बंधनकारक नाही’ या अहवालासंदर्भात पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना विचारले असता, समितीचा अहवाल शासनास बंधनकारक नसून, कारशेडबाबत मुख्यमंत्रीच अंतिम निर्णय घेतील,असे स्पष्ट केले.
