News Flash

घोडागाडींवरील कारवाईचे ‘घोडे’ अडलेलेच!

मुंबईच्या रस्त्यावर बेकायदेशीर घोडे आणखी काही महिने तरी राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले.

शहरातील घोडागाडींवर मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वीच बंदी आणली असली व घोडेचालकांच्या पुनर्वसनाची घोषणा राज्य सरकारने मे महिन्यात केली असली तरी त्यासंदर्भात पुढे काहीच पावले उचलली गेली नसल्याने शहरात आणखी काही महिने तरी घोडय़ांचा मुक्काम राहील. घोडेचालकांना परवाना देण्याबाबत तसेच शहरातून घोडे बाहेर पाठविण्यासाठी कोणतीही तजवीज करण्यात आलेली नाही.

कूपरेज उद्यानात घोडय़ावरून पडल्याने एका लहान मुलीचा मृत्यू झाल्याने पुन्हा एकदा शहरातील बेकायदा घोडय़ांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. शहरात घोडागाडीसाठी वापरण्यात येणारे घोडे बेकायदा ठरवून आणि त्यांचे परवाने रद्द होऊन दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला असला तरी राज्यसरकार आणि पालिका त्यांना उपजिविकेचे साधन उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे मुंबईच्या रस्त्यावर बेकायदेशीर घोडे आणखी काही महिने तरी राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले. मुंबईच्या रस्त्यांवर सध्या साडेतीनशेपेक्षा अधिक घोडे आहेत. राज्य सरकारने मे महिन्यात घेतलेल्या निर्णयानुसार या घोडेचालक व मालकांना रिक्षा परवाना व एक लाख रुपये किंवा परवाना नको असल्यास तीन लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. परवाने दिल्यावर सर्व घोडे शहराच्या हद्दीबाहेर नेण्याची जबाबदारी पालिकेवर आहे. एखाद्या प्राणीमित्र संस्थांना मदतीला घेऊन त्यांना घोडय़ांची देखभाल करण्याची जबाबदारी देण्याचेही निर्देश देण्यात आले होते.  या निर्णयाला पाच महिने उलटूनही यासंदर्भात राज्य सरकार व पालिकेकडून कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. परवाने देण्याचे काम अजून सुरू करण्यात आलेले नाही. त्याचप्रमाणे या घोडेचालकांकडील सर्व घोडे ताब्यात घेतल्यावर ते नेमके कुठे ठेवावे किंवा शहराबाहेर कुठे न्यावेत याबाबतही पालिकेच्या पातळीवर निर्णय झालेला नाही. घोडे हे महागडे प्राणी असल्याने शहराबाहेर ते कोणत्या संस्थेकडे जातील त्याची तजवीज करतानाही काळजी घ्यावी लागेल, असे पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

शहरातील व्हिक्टोरिया तसेच घोडागाडी ओढणाऱ्या घोडय़ांची हेळसांड होत असल्याने त्यांच्यावर बंदी घालण्याची मागणी जनहित याचिकेमधून करण्यात आली होती. ८ जून २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने व्हिक्टोरियावर बंदी घातली. त्यामुळे मुंबईत घोडास्वारी करणे बेकायदेशीर ठरले. घोडागाडीचालकांना उपजिविकेचे साधन उपलब्ध करून, वर्षभरात मुंबईच्या रस्त्यांवरून घोडे बाजूला करण्यासाठी योजना करण्यास राज्य सरकारला सांगण्यात आले. याविरोधात घोडामालक सर्वोच्च न्यायालयात गेले, मात्र तिथेही त्यांना उच्च न्यायालयात फेरयाचिका करण्यास सांगितले.

तपासणी रखडली

एखादा प्राणी शहराबाहेर पाठवण्याआधी त्याची आरोग्य तपासणी होणे आवश्यक असते. महानगरपालिकेला सर्व घोडे शहराबाहेर पाठवण्यासाठी त्यांची पशुसंवर्धन खात्याकडून तपासणी करून घ्यावी लागेल. मात्र मुळात परवान्यांसंदर्भातच निर्णय झाला नसल्याने पशुसंवर्धन खात्याला कळवण्याचा व त्यांच्याकडून तपासणी होण्याचाही प्रश्न आलेला नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 8, 2017 1:01 am

Web Title: action on horse car high court maharashtra government
Next Stories
1 ग्राहक प्रबोधन : मधुमेह तपासणीच्या खर्चालाही विमा संरक्षण
2 तपासचक्र : शेवटची फेरी
3 शिवसेना सरकारमध्ये समाधानी असल्याचे जाणवत नाही – शरद पवार
Just Now!
X