News Flash

कंत्राटदारांसाठीचा अतिरिक्त निधी वादात

पालिके च्या प्रभाग समिती अध्यक्षांना त्यांच्या कार्यालयीन दैनंदिन कामासाठी पालिके तर्फे गाड्या उपलब्ध करण्यात येतात.

 

प्रभाग समिती अध्यक्षांच्या गाड्यांसाठी अतिरिक्त २२ हजार रुपये

मुंबई : मुंबई महापालिके च्या १७ प्रभाग समिती अध्यक्षांना भाड्याने गाड्या उपलब्ध करण्यात येत असून प्रत्येक गाडीमागे कंत्राटदाराला ५६ हजार रुपये देण्यात येत आहेत. मात्र स्वत:ची गाडी वापरणाऱ्या प्रभाग समिती अध्यक्षांना दर महिना केवळ ३५ हजार रुपये देण्यात येत आहेत. मात्र कंत्राटदाराला अतिरिक्त २२ हजार रुपये देण्यात येत असल्याबद्दल अध्यक्षांनी नाराजीचा सूर आळवायला सुरुवात के ली आहे.

पालिके च्या प्रभाग समिती अध्यक्षांना त्यांच्या कार्यालयीन दैनंदिन कामासाठी पालिके तर्फे  गाड्या उपलब्ध करण्यात येतात. या गाड्या कं त्राटदाराकडून भाड्याने घेण्यात येतात. या गाड्यांचा दर दिवशीचा कमाल वापर १२ तास आणि १०० कि.मी. गृहीत धरून त्यानुसार हे कं त्राट दिले जाते. २०१९ मध्ये प्रत्येक गाडीमागे ५२ हजार ७५० रुपये या दराने दोन वर्षांसाठी कं त्राट दिले होते. मात्र हे कं त्राट संपल्यानंतर पालिके ने आता पुन्हा दोन वर्षांसाठी कं त्राट दिले आहे. यावेळी प्रत्येक गाडीमागे दरमहा ५६ हजार ५०० रुपये भाडे याप्रमाणे कं त्राट देण्यात आले आहे. त्यामुळे १७ गाड्यांसाठी दोन वर्षांसाठी सर्व करांसहीत पालिके ला दोन कोटी ३९ लाख रुपये खर्च येणार आहे.

पालिका या गाड्या भाड्याने घेत असली तरी अनेकदा त्या रस्त्यात मध्येच बंद पडतात, कधी गाड्या येतच नाहीत असे  प्रकार घडत असल्यामुळे अनेक प्रभाग समिती अध्यक्ष स्वत:च्याच गाड्या वापरतात. जे अध्यक्ष स्वत:च्या गाड्या वापरतात त्यांना कं त्राटदाराकडून महिन्याला के वळ ३५ हजार रुपये दिले जातात. मग वरचे २२ हजार रुपये जातात कु ठे, असा सवाल भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी के ला आहे. दरम्यान, काही प्रभाग समिती अध्यक्षांनीही हा मुद्दा योग्य असल्याचे म्हटले आहे. हल्ली सर्व नगरसेवकांच्या स्वत:च्या गाड्या आहेत. त्यामुळे कं त्राटदाराला २२ हजार रुपये जास्तीचे का द्यायचे, असा मुद्दा काही नगरसेवकांनी उपस्थित के ला आहे.

अनेक गोष्टींचा समावेश

कंत्राटदाराला प्रत्येक गाडीमागे ५६ हजार भाडे पालिके तर्फे  दिले जात असले तरी त्यात वाहनचालकाचा पगार, वाहन कर्जाचा हफ्ता, इंधन खर्च, वाहनाची देखभाल, दुरुस्ती, टुरिस्ट परवाना, पीयूसी, विमा, टोल शुल्क, आणि वस्तू व सेवा कर आदी बाबींचा समावेश असल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 17, 2021 12:08 am

Web Title: additional funding for contractors in dispute akp 94
Next Stories
1 उद्धव ठाकरे सरकारमधील अजून एक मंत्री अडचणीत? भाजपाची पोलिसांत तक्रार
2 “संध्याकाळपर्यंत महत्त्वाच्या घडामोडी, आज-उद्या अजून एका मंत्र्याचा राजीनामा”, चंद्रकांत पाटलांचा गंभीर दावा!
3 फडणवीसांनी CDR ची माहिती स्वतःकडे ठेवण्याऐवजी तपास यंत्रणांकडे द्यावी – सचिन सावंत
Just Now!
X