आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकासाला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हिरवा कंदील दाखविला आहे. या प्रकल्पाच्या चार सेक्टरचा खासगी विकासकांकडून आणि एका सेक्टरचा म्हाडामार्फत पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. धारावीचा मोठा भाग खासगी विकासकांकडून विकसित केला जाणार असल्याने त्याचा फायदा झोपडीधारक, लहान-मोठे व्यावसायिक, खासगी जमीन मालक आणि सरकारलाही होणार आहे. बिल्डरांकडून वसूल होणाऱ्या प्रिमियमपोटी सरकारी तिजोरीत सुमारे दहा हजार कोटी रुपये पडतील, असा अंदाज आहे. होणार काय? झोपडपट्टीमुक्त मुंबईची संकल्पना साकारण्यासाठी त्याची सुरुवात धारावीचा कायापालट करण्याच्या पथदर्शी प्रकल्पापासून करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे२००४-५ मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. परंतु यावरुन वाद व राजकारण सुरु झाले. अनेकदा सर्वेक्षण झाले, आराखडे तयार झाले, निविदा मागविल्या आणि बादही झाल्या. शेवटी मुख्यमंत्री पृथ्वाराज चव्हाण यांनी सेक्टर पाच या विभागाचा म्हाडामार्फत विकास करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा अनुभव काय येतो, ते पाहून इतर सेक्टरचा कसा विकास करायचा त्याचा निर्णय घेण्याचे ठरले. त्यासंदर्भात जनतेकडून हरकती मागविण्यात आल्या. त्यानंतर उर्वरित १ ते ४ सेक्टरचा खासगी विकासकांमार्फत विकास करण्यास हिरवा कंदिल दाखविण्यात आल्याचे समजते. सरकारचा फायदाधारावीची बहुतांश जमीन खासगी मालकीची आहे. एसआरए योजनेत खासगी मालकांना फार कमी मोबदला मिळतो. परंतु धारावी प्रकल्पात जास्तीत-जास्त जमीन मालकांनाही मोबदला दिला जाणार आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या बिल्डरांकडून सुमारे दहा हजार कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुलाला लागून असणाऱ्या या प्रस्तावित प्रकल्पातील सदनिकांना सोन्यापेक्षा जास्त भाव मिळणार आहे. त्यामुळे विकासकांचीही चांदी होणार आहे. झोपडपट्टीवासीयांचा फायदासुमारे २४० हेक्टरवर धारावी झोपडपट्टी उभी आहे. धारावी प्रकल्पांतर्गत ६५ ते ७० हजार झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन होणार आहे. धारावीमध्ये गारमेंट, चर्मद्योग, अन्न प्रक्रिया, ज्वेलरी, असे अनेक लहान मोठे उद्योग चालतात. या प्रकल्पात झोपडीधारकांना सरसकट ३०० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. व्यावसायिक गाळयांसाठी २२५ चौरस फुटांचा मोफत गाळा व केवळ बांधकाम खर्च आकारून अधिकची जागा देण्याचा विचार केला जाणार आहे. राज्य सरकारच्या एसआरए किंवा अन्य कोणत्याही पुनर्विकास योजनेत गोदामासाठी धोरणच नाही. धारावी प्रकल्पात त्याचाही विचार केला जाणार आहे. ज्यांची गोदामे आहेत, त्यांनाही केवळ बांधकाम खर्च आकारून गोदामासाठी जास्तीची जागा मिळेल.
