राज्य सरकारने गुरुवारी शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ जाहीर केली. करोना साथरोगामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे. अशा स्थितीतही राज्य शासनाने वेतनवाढीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ३० जूनपर्यंत जे अधिकारी व कर्मचारी सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी वैद्यकीय प्रमाणपत्रांशिवाय रजेवर असतील, त्यांना वेतनवाढीचा लाभ मिळणार नाही, असे वित्त विभागाने जारी केलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. करोना साथरोगाचा मुकाबला करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे राज्याची आर्थिक व्यवस्था पार कोलमडलेली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्याचे पूर्ण वेतनही देता आले नाही. त्याचबरोबर जुलैमध्ये देय असलेला सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा दुसरा हप्ताही देणे एक वर्ष लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. अशा परिस्थतीत दरवर्षी जुलैमध्ये जाहीर केली जाणारी वार्षिक वेतनवाढ मिळणार की नाही, याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये साशंकता होती, ती या निर्णयामुळे दूर झाली आहे. मूळ वेतनावर साधारणत: तीन टक्के वार्षिक वेतनवाढ दिली जाते. राज्यातील सुमारे १९ लाख अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल. करोना साथरोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नियंत्रित करण्यात आली आहे. वार्षिक वेतनवाढ मिळण्यासाठी ३० जूनपर्यंत सहा महिने कर्मचाऱ्यांची सेवा अनिवार्य मानली जाते. मात्र टाळेबंदीच्या काळात शासनाच्या आदेशानुसार जे कर्मचारी प्रत्यक्ष कार्यालयात उपस्थित राहून काम करीत आहेत आणि जे कर्मचारी घरातून शासकीय कामकाज पार पाडत आहेत व ज्यांचा १ जुलै रोजी सेवेचा कालावधी सहा महिने पूर्ण झाला आहे, त्यांना वार्षिक वेतनवाढ मिळणार आहे. ..यांना लाभ नाही! टाळेबंदीच्या काळात जे अधिकारी व कर्मचारी कामावर हजर राहिलेले नाहीत, मात्र त्यांनी अर्धवेतनी, अर्जित किंवा विनावेतन रजेसाठी अर्ज सादर केले आहेत, त्यांना वेतनी रजा मंजूर करणे शक्य असल्यास, तसेच त्यांची ३० जूनपर्यंत सहा महिने सेवा पर्ण होत असल्यास, त्यांना वेतनवाढ देण्यात येईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र १ जुलै २०१९ पासून ते ३० जून २०२० पर्यंत सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय रजेवर असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ मिळणार नाही, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.
