दुकानदारांचे परवाने रद्द करण्याच्या तरतुदीचा अभाव; पालिका प्रशासनाची चाचपणी मुंबईत प्लास्टिक पिशव्यांविरोधातील कारवाई दिवाळीत अधिक कडक करताना दुकानदारांचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी दिले असले तरी या कारणावरून दुकानदारांचा परवाना रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात नसल्याने महापालिकेची अडचण झाली आहे. पालिकेने आता या दृष्टीने कायदेशीर चाचपणी सुरू केली आहे. दिवाळीत प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री आणि वापर मोठय़ा प्रमाणात होण्याची शक्यता लक्षात घेता ही कारवाई करण्यात येणार आहे. यामध्ये दुकानदार, व्यापारी तसेच अन्य वस्तूंच्या विक्रेत्यांना प्लास्टिक पिशव्यांप्रकरणी दंड करण्यात आला असेल आणि त्यांच्याकडे पुन्हा प्लास्टिक आढळून आल्यास त्यांचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले. मात्र कायद्यात तरतूद नसल्याने विक्रेत्यांचा परवाना रद्द करण्याबाबत कायदेशीर चाचपणी महापालिकेच्या वतीने सुरू करण्यात आली आहे. फेरीवाल्यांचा विषय हाताळणाऱ्या उपायुक्त (विशेष) निधी चौधरी या दीर्घ रजेवर गेल्याने त्यांचा पदभार उपायुक्त विजय बालमवार यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. महापालिकेच्या वतीने प्लास्टिकविरोधी कारवाई सुरू असली तरी दिवाळीत मोठय़ा प्रमाणात प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर होऊ शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन बालमवार यांनी प्लास्टिक पिशव्यांवरील कारवाई अधिक तीव्र करण्याच्या सूचना विभागाला दिल्या आहेत. त्यानुसार दुकानदारांसह व्यापारी आणि विक्रेते यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. यामध्ये नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जाणार नाही. या प्लास्टिक पिशव्यांचा साठा आणि त्याचा वापर करताना जर दुकानदार व व्यापारी आढळून आल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. परंतु जर त्या दुकानदार आणि व्यापाऱ्यावर यापूर्वी दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असेल तर त्यांचा परवाना रद्द करण्याचाही विचार केला जाईल, असे बालमवार यांनी स्पष्ट केले. ३० हजार किलो जप्त मुंबईत २३ जूनपासून प्लास्टिक बंदी जाहीर करून प्लास्टिक पिशव्याविरोधी कारवाई हाती घेण्यात आली आहे. यामध्ये प्लास्टिक पिशव्यांचा साठा आढळून आल्यास संबंधित दुकानदार, व्यापारी यांच्यावर पाच हजारांचा दंड आकारून कारवाई केली जाते. प्लास्टिक बंदी जाहीर झाल्यानंतर मागील चार महिन्यांत १ कोटी ३७ लाखांचा दंड वसूल केला आहे. यामध्ये ३० हजार किलो प्लास्टिक पिशव्यांचा साठा जप्तही करण्यात आला. हा दंड भरण्यास नकार देणाऱ्या तब्बल २८८ प्रकरणांमध्ये न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आले आहेत. पर्यावरणमंत्री रामदार कदम यांनी प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करताना जर दुकानदार आढळून आल्यास त्यांचा परवाना रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा केली आहे. पर्यावरणमंत्र्यांच्या या सूचनेनुसार प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणाऱ्या दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांचा परवाना रद्द करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया जाणून घेतली जात आहे. - विजय बालमवार, पालिका उपायुक्त
