मधु कांबळे सरकार स्थापन करताना विधानसभेतील संख्याबळाच्या आधारावर किं वा त्या प्रमाणात मंत्रिपदांचे वाटप करण्यात आले असले तरी, त्याव्यतिरिक्त इतर सत्तावाटपाचे समान सूत्र हवे, अशी भूमिका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मांडली. विधान परिषदेच्या जागांचे तीन पक्षांत समान वाटप झाले पाहिजे, याबाबत काँग्रेस नेते आग्रही आहेत. मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत काँग्रेसच्या वतीने काही मुद्दे मांडण्यात आले, त्यावर सांगोपांग चर्चा झाली, मुख्यमंत्रांचा दृष्टिकोनही सकारात्मक होता, आता त्यांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत काँग्रेसला डावलले जात असल्याची त्या पक्षांच्या मंत्र्यांची तक्रार आहे. या संदर्भात बाळासाहेब थोरात यांनी आपल्या पक्षाच्या सर्व मंत्र्यांची बैठक घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकू न घेतले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर काँग्रेसची भूमिका मांडण्याचे ठरले. त्यानुसार गुरुवारी मातोश्रीवर मुख्यमंत्री ठाकरे, थोरात व चव्हाण यांची बैठक झाली. या बैठकीत सत्तावाटपाचे समान सूत्र हवे, असा काँग्रेस नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरला. खास करून राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या १२ जागा भरायच्या आहेत. त्याचे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांच्यात प्रत्येकी चार जागा याप्रमाणे समसमान वाटप झाले पाहिजे, अशी भूमिका काँग्रेस नेत्यांनी मांडली. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले की, गेले काही महिने मुख्यमंत्री व आम्ही सर्व जण करोना परिस्थिती हाताळण्यात गुंतून पडलो आहोत. तरीही मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याकडे काही विषय मांडणे आवश्यक होते. त्यावर चर्चा होणेही गरजेचे होते. त्यानुसार ही बैठक झाली. विधान परिषदेवरील नियुक्त्या हा एक विषय होताच. विधानसभेतील सदस्य संख्याबळाच्या प्रमाणात तीन पक्षांमध्ये मंत्रिपदांचे वाटप झाले, परंतु त्याव्यतिरिक्त इतर सत्तावाटप हे समान सूत्रानुसार झाले पाहिजे, असे ठरले होते. त्यावर अनेक वेळा चर्चाही झाली होती; परंतु त्याचे पालन होत नव्हते, त्यामुळे हाही विषय एकदा त्यांच्या कानावर घालणे आवश्यक होते. आमदार विकास निधीचे सर्वाना समान वाटप व्हावे, हाही मुद्दा मांडण्यात आला. ‘न्याय योजने’चा प्रस्ताव : राज्यातील करोना साथरोगाचा मुकाबला करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे रोजीरोटीला मुकावे लागलेल्या गरीब, कष्टकरी, कारागीर, शेतमजूर यांना आर्थिक मदतीच्या न्याय योजनेचा प्रस्तावही या वेळी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आल्याची माहिती थोरात यांनी दिली. टाळेबंदीच्या काळात गरीब माणसाचे हाल झालेत. या योजनेच्या माध्यमातून गरिबांच्या हातात पैसे गेले तर, दुकानात-बाजारात ते खरेदीला जातील, त्यामुळे व्यापारउदीम वाढेल, अशी भूमिका मुख्यमत्र्यांसमोर मांडली. त्यावर सविस्तर चर्चा झाली. काही निर्णय करून घ्यावे लागतील, असे त्यांनी सांगितले.
