‘महारेरा’चे परिपत्रक जारी मुंबई : नव्या तसेच प्रगतिपथावर असलेल्या सर्वच प्रकल्पाच्या ठिकाणी मंजूर आराखडा प्रदर्शित करणे आता विकासकांना बंधनकारक आहे; अन्यथा स्थावर संपदा कायद्यातील (रेरा) तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाईचे संकेत ‘महारेरा’ने दिले आहेत. या प्रकरणी सोमवारी जारी केलेल्या परिपत्रकात ‘महारेरा’ने दंडात्मक कारवाईबाबत संदिग्धता ठेवली असली तरी रेरा कायद्यानुसार प्रकल्प खर्चाच्या पाच टक्के दंड आकारला जाऊ शकतो, याकडे मुंबई ग्राहक पंचायतीने लक्ष वेधले आहे. नव्या तसेच प्रगतिपथावर असलेल्या प्रकल्पांची नोंदणी रेरा कायद्यानुसार बंधनकारक आहेच. ही नोंदणी करताना विकासकाने मंजूर आराखडाही संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावा, अशी तरतूद आहे. मात्र हा मंजूर आराखडा फक्त संकेतस्थळावरच नव्हे तर बांधकामाच्या ठिकाणीही विकासकाने प्रदर्शित केला पाहिजे, असे रेरा कायद्यात म्हटले आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. फेरानी हॉटेल्स प्रा. लि. विरुद्ध राज्य माहिती आयुक्त यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली असली तरी महारेरासाठी काही सूचना केल्या होत्या. रेरा कायद्यातील कलम ११ मधील उपकलम ३ नुसार सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेला बांधकाम आराखडा, अभिन्यास बांधकामाच्या ठिकाणी वा महारेराने सांगिल्याप्रमाणे प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. मात्र बांधकाम उद्योगात मोठय़ा प्रमाणात होत असलेल्या कायद्याच्या उल्लंघनाच्या पाश्र्वभूमीवर मंजूर आराखडा बांधकामाच्या ठिकाणी प्रदर्शित करण्याच्या सूचना महारेराने सर्व विकासकांना द्याव्यात. अशा सूचनांना आवश्यक ती प्रसिद्धीही द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यानुसार महारेराने सोमवारी परिपत्रक जारी केले.
