अशोक चव्हाण यांचा आरोप मागच्या दाराने डान्स बार पुन्हा सुरु करणे हा भाजप सरकारचाच कुटील डाव आहे, त्यासाठीच सरकारने न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली नाही, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनीही डान्स बार बंदीबाबत राज्य सरकारच्या हेतूबद्दल शंका व्यक्त केली. सामाजिक दुष्परिणाम, तरुणांचे भवितव्य आणि स्त्रियांच्या आयुष्याची होणारी धुळधाण थांबवण्यासाठी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात डान्स बारवर बंदी घालण्यात आली होती. परंतु राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर भाजपची भूमिका पूर्णपणे बदलली असून या सरकारने डान्सबारबाबत बोटचेपी भूमिका घेतली, असा आरोप चव्हाण यांनी केला. डान्सबार चालकांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला मदत केली होती. सरकारची डान्स बार मालकांशी जवळीक आहे, हे त्यावेळीच स्पष्ट झाले होते, असे चव्हाण म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने प्रभावीपणे बाजू न मांडल्याने २०१६ साली न्यायालयाने डान्स बार सुरु करायला परवानगी दिली. यानंतर लाजेखातर सरकारने कायदा करून डान्सबारवर अत्यंत कडक अटी- शर्ती घातल्याचा देखावा केला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात जवळपास सर्वच अटी रद्द केल्या आहेत. आपणच केलेला कायदा न्यायालयात टिकू नये यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे हीच या सरकारची कार्यपद्धती राहिली आहे, अशी टीका त्यांनी केली. डान्स बार बंद व्हावेत, अशी भाजपचीच इच्छा नाही, त्यामुळे त्याच पक्षाच्या सरकारने न्यायालयात आपली बाजू कमकुवत राहील, याची काळजी घेतली आहे. राज्यात पुन्हा आघाडीची सत्ता आल्यानंतर डान्सबार बंद केले जातील. - नवाब मलिक, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक हे अजूनही नैराश्यातून बाहेर आलेले नाहीत आणि येणारही नाहीत. त्यामुळे ते वारंवार खोटे आरोप करतात. नैराश्यात असलेल्या मलिक यांच्यावर जालीम इलाज करण्यासाठी चांगला डॉक्टर सापडला तर त्या डॉक्टरांशी मी त्यांची नक्की भेट करून देईन. - अ‍ॅड. आशीष शेलार, अध्यक्ष, मुंबई भाजप डान्सबार सुरू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नियम व अटी शिथील करून दिलेली परवानगी हे राज्य सरकारचे मोठे अपयश आहे. सरकारमधील काही लोकांची डान्सबार मालकांशी हातमिळवणी असल्याचे दिसून येते. - राधाकृष्ण विखे-पाटील, विरोधी पक्षनेते डान्स बारमालकांची कोंडी कायम विविध कायद्यांच्या कचाटय़ात बारवाल्यांना जखडून ठेवण्याच्या सरकारच्या रणनीतीमुळे बारवाल्यांची कोंडी कायम राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईतील सहा डान्स बारना परवानगी देण्याचे आदेश दिले होते, त्यापैकी तीन बारमालकांनी सरकारच्या अटींची पूर्तता केली. त्यांना डान्स बारचे परवाने देण्यात आले, तर तीन बारमालकांनी पैसेच न भरल्याने त्यांना परवाने देण्यात आले नाहीत. ज्या तीन बारना परवाने मिळाले त्यापैकी काही बारवर नंतर पोलिसांनी छापा टाकल्याने त्यांचेही परवाने निलंबित करण्यात आले. या परवान्यांचे नूतनीकरण करताना मात्र सरकारने पद्धतशीरपणे मेख मारल्याने गेल्या दोन वर्षांत एकाही डान्स बारला परवाना मिळू शकला नाही. या बारना परवान्यासाठी अग्निशमन दलाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आणण्याची अट घालण्यात आली, त्याच वेळी अग्निशमन दलाकडून ना-हरकत दाखला मिळणार नाही याचीही खबरदारी घेण्यात आली. त्यामुळे एकाही बारमालकास दोन वर्षांत परवाना मिळू शकला नाही. आता पुन्हा एकदा याच मार्गाचा अवलंब करण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. डान्सबारच्या नादात अनेक कुटुंबे देशोधडीला लागली. त्याची पुनरावृत्ती होईल, अशी भीती आहे. कायद्याचा पुन्हा सखोल अभ्यास करून तो कठोर करायला पाहिजे. -डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपनेत्या, शिवसेना. सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबार प्रकरणी दिलेला निकाल म्हणजे खुली आणि धडधडीत सूट नाही. डान्सबारमध्ये गैरप्रकार होऊ नयेत यासाठी सरकार आवश्यक ती खबरदारी घेईल. - विजया रहाटकर, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा
