‘आक्रमक’ आमदारांच्या दबावामुळे कायदा दुरुस्तीचा घाट राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ते कामावर असताना मारहाण वा दामदाटी करणे, या गुन्ह्य़ासाठी कायद्यात असलेल्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेचा कालावधी कमी करण्याचा विचार सुरू आहे. काही ‘आक्रमक’ आमदारांच्या आग्रही मागणीमुळे राज्य सरकार संबंधित कायद्यात तशी सुधारणा करणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधिमंडळ सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या कायद्यातील शिक्षेची तरतूद कमी करण्यास किंवा त्याचा फेरविचार करण्यास महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मात्र तीव्र विरोध केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बाजू भक्कमपणे मांडली जाईल, असे महासंघाचे नेते. ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले. सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जनतेची कामे करीत नसल्यावरून वा त्या कामांत विलंब करीत असल्यावरून कार्यालयात घुसून वा कामाच्या ठिकाणी मारहाण होण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना दमदाटी करून, त्यांच्यावर दबाव आणून त्यांच्याकडून हवी ती कामे करून घेण्याचे प्रकार घडू लागल्याच्या तक्रारी होत्या. मंत्रालयातील उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याला एका आमदाराने मारहाण केल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. मंत्रालयातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी रस्त्यावर उतरल्यानंतर त्या आमदाराच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. राज्यात वारंवार अशा घटना वाढू लागल्यामुळे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणाचा प्रश्न गंभीर झाला होता. त्यांना कायद्याने संरक्षण मिळावे, यासाठी राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि अन्य संघटनांनी जुलै २०१७ मध्ये तीन दिवस काळ्या फिती लावून काम केले. राज्य सरकारने त्याची दखल घेऊन जून २०१८ मध्ये सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी भारतीय दंड सिहता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम लागू केला. त्यात कामावर असलेल्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण, दमदाटी करणे अशा प्रकारच्या गुन्ह्य़ासाठी पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. त्याआधी या शिक्षेचा कालावधी दोन वर्षांचा होता. मात्र शिक्षेतील या मुदतवाढीला सर्वपक्षीय आमदारांनी विरोध केला. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विशेषाधिकारभंगाच्या माध्यमातून हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. कार्यकारी यंत्रणेकडून लोकप्रतिनिधींच्या विशेषाधिकाराची पायमल्ली केली जाते, अशा तक्रारी करण्यात आल्या. त्याचबरोबर सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून विधिमंडळ सदस्यांप्रती असलेल्या गैरवर्तनात वाढ झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करून, कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या संरक्षण कायद्यातील शिक्षेची तरतूद कमी करावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची समिती नेमून त्याबाबत विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीत संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर, डॉ. रणजित पाटील, तसेच अजित पवार, सुनील प्रभू, शरद रणपिसे आणि अनिल परब या विधिमंडळ सदस्यांचा समावेश आहे. समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल देणार आहे. शिक्षावाढीस विरोध राज्य सरकारने जून २०१८ मध्ये सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम लागू केला. त्यात कामावर असलेल्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण, दमदाटी करणे अशा प्रकारच्या गुन्ह्य़ासाठी पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. त्यास सर्वपक्षीय आमदारांनी विरोध केला.
