|| निलेश अडसूळ माघी गणेशोत्सव तोंडावर आल्याने ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’वरील बंदीमुळे मूर्तीकार चिंतेत आहेत. ‘पीओपी’बंदीला स्थगिती द्यावी आणि मूर्ती व्यवसायाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी मूर्तीकारांनी केली आहे. ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत स्थगित केलेली ‘पीओपी’वरील बंदी १ जानेवारीपासून पुन्हा लागू करण्यात आली आहे. माघी गणेशोत्सव अवघ्या एका महिन्यावर आल्याने या बंदीला आणखी काही काळ स्थगिती मिळावी, असे मूर्तिकारांचे म्हणणे आहे. १५ फेब्रुवारीला असलेल्या माघी गणेशोत्सवानिमित्त गणेश भक्तांकडून ‘पीओपी’च्या गणेशमूर्तीची मोठय़ा प्रमाणावर मागणी होत आहे. मात्र, ‘पीओपी’च्या मूर्तीमुळे कारवाई होईल, अशी भीती मूर्तीकारांमध्ये आहे. याबाबत मूर्तीकार संघाचे अध्यक्ष अण्णा तोंडवळकर लवकरच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेणार आहेत. माघी गणेशोत्सवात मुंबईत साधारण साडेतीन हजारांहून अधिक सार्वजनिक तर १० हजारांच्या आसपास घरगुती गणपती असतात. ‘सरकारी निर्णय एका दिवसात होतो. परंतु मूर्ती बनवणे हे एका दिवसाचे काम नाही. करोनामुळे आलेल्या उंचीवरील मर्यादेने मूर्तीकारांना मोठा फटका बसला. त्यामुळे सरकारने माघी गणेशोत्सवासाठी ‘पीओपी’च्या मूर्तीला परवानगी द्यावी. अन्यथा मंडळांच्या मागणीनुसार आम्ही ‘पीओपी’च्या आणि उंच मूर्ती घडवण्याचा विचार करु’, असे मूर्तीकार संघाचे अध्यक्ष अण्णा तोंडवळकर यांनी सांगितले. ‘लोकांकडून ‘पीओपी’ मूर्तींची मागणी केली जाते, परंतु सरकारचा निर्णय होत नसल्याने आम्ही ग्राहकांना थांबण्यास सांगितले आहे, असे घाटकोपर येथील मूर्तीकार निळकंठ राजम यांनी सांगितले. सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीनेही यासंदर्भात जावडेकर यांना स्थगितीचे निवेदन दिले होते. परंतु अद्याप त्याचे कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही. ‘मूर्तीकाराला कलेच्या पलीकडे जाऊन व्यवसाय पाहणेही गरजेचे आहे. मातीकाम ही मूर्तीकारांची ओळख असली तरी पीओपीच्या मूर्तींना मोठी मागणी असते. त्यामुळे मूर्तीकारांच्याही उपजीविकेचा मुद्दा सरकारने लक्षात घ्यावा,’ असे मूर्तीकला समितीचे अध्यक्ष मूर्तिकार वसंत राजे यांनी सांगितले. पर्याय द्यावा.. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये पीओपीला लाकडाचा भुसा, झाडांचे टाकाऊ अवशेष असे काही पर्यावरणपूरक पर्याय देण्यात आले आहेत. परंतु त्यांची उपलब्धता आणि किंमत ही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने मूर्तीकारांना त्याचा अवलंब करणे शक्य नाही. एवढेच नव्हे तर शाडूची माती मिळवतानाही मूर्तीकारांना अनेक अडचणी येतात. मातीच्या मूर्तीही ठराविक उंचीतच घडू शकतात. मंडळांना हव्या असलेल्या उंच आणि टिकाऊ मूर्तींसाठी ‘पीओपी’ला पर्याय नाही. तो पर्याय सरकारने उपलब्ध करून दिला तर पर्यावरणपूरक मूर्तींचा विचार करता येईल, अशी भूमिका मूर्तिकारांनी मांडली आहे. सरकार केवळ मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करून मोकळे झाले. परंतु, पर्यावरणपूरक मूर्तीला लागणारा कच्चा माल, त्याची उपलब्धता याचा विचार केला जात नाही. मातीच्या मूर्ती घडवायच्या असतील तर मूर्तीकारांना सहा महिने सातत्याने काम करावे लागेल. मोठय़ा मूर्तींना ‘पीओपी’शिवाय पर्याय नाही, हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. - अण्णा तोंडवळकर, गणेश मूर्तीकार संघ
