मुंबई : पुण्यातील रुग्णालये वाढत्या रुग्णसंख्येचा ताण सहन करण्यास सक्षम नसतील तर तेथील रुग्ण मुंबईत हलवण्याचे निर्देश आम्ही देऊ, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. करोना गैरव्यवस्थापनाशी संबंधित याचिकांवर सध्या मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाच्या याबाबतच्या आदेशाची प्रत शनिवारी उपलब्ध झाली. त्यात पुण्यातील रुग्णालये वाढत्या रुग्णांचा ताण सहन करण्यास सक्षम नसतील तर तेथील रुग्ण मुंबईतील सरकारी तसेच करोना काळजी केंद्रात हलवण्याचे निर्देश आम्ही देऊ, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागातर्फे राज्यातील उपचाराधीन रुग्णांची जिल्हानिहाय आकडेवारी न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. ही आकडेवारी पाहिल्यावर करोनाच्या संसर्गाबाबत पुणे सर्वाधिक प्रभावित असून जिल्ह्यात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या ही मुंबईपेक्षाही दुप्पट असल्याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती. तसेच पुण्यात एवढ्या संख्येने उपचाराधीन रुग्ण का आहेत, त्याची कारणे काय आहेत, याबाबत न्यायालयाने पुणे पालिकेकडे विचारणा केली होती. त्यावर पुण्यात उपचारांसाठी येणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या अधिक असल्याने पुण्यातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या ही वाढलेली दिसत असल्याचे पुणे पालिकेतर्फे अ‍ॅड्. अभिजीत कुलकर्णी यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. याबाबत पुणे पालिका आयुक्तांनी मंगळवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ‘पर्यायी औषधांची माहिती नागरिकांना द्या’ गंभीर करोना रुग्णांसाठी रेमडेसिविर व टोसिलीझुमॅब या महागड्या वा परदेशी औषधांना भारतात तयार केल्या जाणाऱ्या कमी किं मतीच्या इटुलिझुमॅब, डेक्सामेथसॉन, मेथलप्रेडनीसलॉन या तीन औषधांचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या मनातील रेमडेसिविर आणि टोसिलीझुमॅब या औषधांबाबतचा गैरसमज दूर करून पर्यायी औषधांबाबत जागरूक करण्याचा सल्ला उच्च न्यायलयाने केंद्र व राज्य सरकारला दिला आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाही या औषधांऐवजी पर्यायी औषधे लिहून देण्यास सांगितले जावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे.
