बेस्ट महाव्यवस्थापकांचे सरकारला साकडे मुंबई महापालिकेत वीस वर्षांहून अधिक काळ सत्तेत असलेली शिवसेना-भाजप राज्यात सत्तेत आल्यानंतरही मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या बेस्टच्या परिवहन सेवेला दिवाळखोरीतून बाहेर काढण्यासाठी काहीही करत नाही. बेस्टचा विद्यमान ८५० कोटी रुपयांचा तोटा वाढून पुढील वर्षी ९२३ कोटी रुपये होण्याची भीती व्यक्त करतानाच दिवाळखोरीतील बेस्टला तोटय़ातून बाहेर काढण्यासाठी बेस्ट महाव्यवस्थापक जगदीश पाटील यांनीच अखेर सरकाला साकडे घातले आहे. महाव्यवस्थापक जगदीश पाटील यांनी शासनाला तसेच स्थायी समिती अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रात बेस्टच्या दशावताराचे चित्र स्पष्टपणे मांडले आहे. शांघाय, बीजिंग, हाँगकाँग, रोम, मेक्सिको, सेंटीअ‍ॅगोसह जगातील अनेक आंतरराष्ट्रीय शहरे तसेच दिल्लीसह भारतातील अनेक राज्यांत परिवहन सेवा तोटय़ात असून तेथील तोटय़ाची प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाते एवढेच नव्हे तर पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी थेट आर्थिक अनुदानही दिले जात असल्याचे आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. बेस्टच्या ताफ्यात आज चार हजार बसगाडय़ा असून दररोज ३२ लाख प्रवाशांची ने-आण केली जाते. बेस्टच्या ताफ्यातील ७०० बसगाडय़ा या मुंबई शहराच्या हद्दीबाहेर शासनाच्या आदेशानुसार जात असतानाही पथकराचा १० कोटी रुपयांचा बोजा बेस्टच्या माथी मारला जातो. हा पथकर तात्काळ रद्द करण्याची मागणी महाव्यवस्थापकांनी केली आहे. नवी मुंबई परिसरात बेस्टच्या ३५० गाडय़ा, ठाणे शहरात २०० आणि मिरा-भाइंदरमध्ये १५० प्रवाशांची ने-आण करतात. गेल्या पाच वर्षांत पथकरापोटी सुमारे पन्नास कोटी रुपये शासनाला देण्यात आले. याशिवाय प्रवासी भाडय़ातील सवलतीपोटी दरवर्षी २८ कोटी रुपयांचा भार बेस्ट उचलत आहे. स्वातंत्र्यसैनिक, अंध, विद्यार्थी, गतिमंद विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिकांना गेल्या पाच वर्षांत सव्वाशे कोटी रुपयांची भाडय़ात सवलत देण्यात आली आहे. याशिवाय डिझेल आदींवरील करापोटी मोठी रक्कम शासनाला द्यावी लागत असून यापूर्वीच्या सर्व महाव्यवस्थापकांनी याबाबत शासनाला करातून सवलत देण्यासाठी केलेल्या पत्रव्यवहाराचे दाखलेही जगदीश पाटील यांनी दिले आहेत. पाटील यांच्यापूर्वीचे महाव्यवस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता यांनीही बेस्टला दिवाळखोरीतून बाहेर काढण्याची मागणी केली होती. आता मुंबई महापालिकेवर झेंडा आम्हीच फडकविणार असल्याचा डिंगा हाकणारी भाजप आणि शिवसेना राज्यातही सत्तेत असताना बेस्टच्या तोटय़ाचा भार का उचलत नाहीत, असा सवाल मनसेचे बेस्ट समितीवरील नगरसेवक दिलीप कदम आणि केदार होंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून उपस्थित केला आहे. बेस्टच्या प्रवाशांची संख्याही ४५ लाखांवरून ३२ लाख एवढी घसरली असून साडेआठशे कोटींच्या तोटय़ाचा भार शासनाने न स्वीकारल्यास पुढील वर्षी बेस्टला परिवहन व्यवस्था चालविणे कठीण जाणार असल्याचे दिलीप कदम यांनी सांगितले.
