‘महारेरा’चे विकासकाला आदेश; वर्षांतील सर्वात मोठा निर्णय घर खरेदीसाठी पैसे भरल्यानंतर ताबा देण्याऐवजी पैसे परत घ्या किंवा दुसऱ्या प्रकल्पात घर घ्या, अशी भूमिका घेणाऱ्या भगतानी बिल्डर्सला महारेराने चांगलाच दणका दिला आहे. याविरुद्ध तक्रार केल्यानंतर ग्राहकांना गुंतवणूकदार संबोधण्याचा विकासकाचा प्रयत्नही हाणून पाडत ३७ ग्राहकांचे १३ कोटी रुपये दहा टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेशही ‘महारेरा’ने दिले आहेत. घर न मिळाल्याने व्याजासह पैसे परत करण्याचा पहिलाच आदेश ‘महारेरा’ने वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने दिला आहे. आतापर्यंत ‘महारेरा’ने स्वत:हून दखल घेत अनेक विकासकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. कुर्ला येथे भगतानी बिल्डर्सच्या जेव्हीपीडी प्रॉपर्टीमार्फत ‘भगतानी सेरेनिटी’ हा प्रकल्प राबविला जात होता. या प्रकल्पात ३७ ग्राहकांनी तब्बल १३ कोटी रुपये गुंतविले होते. ४२ महिन्यांत या सर्व ग्राहकांना घराचा ताबा मिळणार होता. परंतु विकासकाने एका पत्राद्वारे प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य नसल्याने ठरल्याप्रमाणे ताबा देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे आपण फसविले गेल्याची ग्राहकांची भावना झाली होती. प्रत्येकाने २० लाख ते एक कोटीपर्यंतची रक्कम गुंतविली होती. याबाबत त्यांनी सुरुवातीला महारेराकडे तक्रार दाखल केली. परंतु नोंदणीकृत करारनामा नसल्यामुळे ही तक्रार दाखल होऊ शकली नव्हती. अखेरीस महारेराचे सदस्य भालचंद्र कापडणीस यांनी ही तक्रार दाखल करून घेतली. हे सर्व आपले गुंतवणूकदार असल्याचा दावा विकासकाने सुनावणीच्या वेळी केला. त्यामुळे हे गुंतवणूकदार रेरा कायद्याच्या अंतर्गत येत नाहीत, अशी भूमिका घेतली. मात्र महारेराने ती कारणे देऊन फेटाळून लावली. याबाबतच्या सर्व तक्रारी एकत्र करून महारेराने सुनावणी घेतली. स्टेट बँकेच्या व्याजदरापेक्षा दोन टक्के अधिक म्हणजे १० टक्के दराने या ग्राहकांनी गुंतविलेले १३ कोटी रुपये परत देण्याचे आदेश दिले. अपील करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत ‘महारेरा’ने दिलेल्या या आदेशाला अपील करण्यासाठी विकासकाला ६० दिवसांची मुदत आहे. अपीलेट प्राधिकरणाने महारेराचा आदेश कायम केल्यानंतर विकासकाला ग्राहकांना पैसे देणे बंधनकारक आहे. अपीलेट प्राधिकरणाच्या आदेशानंतरही विकासकाने पैसे परत न केल्यास पुन्हा ग्राहक महारेराकडे दाद मागू शकतात. प्रसंगी प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार महारेराला आहेत. याशिवाय प्रकल्पखर्चाच्या पाच टक्क्यांपर्यंत विकासकाला दंड करण्याचा अधिकारही रेरा कायद्याने दिला आहे. त्यामुळे महारेराचा हा आदेश महत्त्वपूर्ण ठरतो, असे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.
