राज्यभरातील नगरपालिकांच्या निवडणुकीत नोटाबंदी आणि मराठा समाजाचे मोर्चे हे दोन विषय सत्ताधारी भाजपसाठी प्रतिकूल ठरतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती; मात्र नोटाबंदीनंतर पालिकांमध्ये वसुलीकरिता जुन्या नोटा स्वीकारण्यास मुभा देण्याचा निर्णय भाजपच्या पथ्यावरच पडल्याचे दिसत आहे, कारण यामुळे पालिकांच्या तिजोरीत भर टाकण्यास एका रीतीने भाजपनेच मदत केली आणि मतदारांना ‘करमुक्त’ करून त्यांना खूश केले. त्याचा फायदा भाजपला झाला आहे. नगरपालिकांच्या निवडणुका या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी महत्त्वाच्या होत्या. नोटाबंदी किंवा अन्य काही कारणांमुळे भाजपच्या विरोधात वातावरण होते. निवडणुकांची तयारी सुरू असतानाच हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर झाला. करवसुलीसाठी जुन्या नोटा स्वीकारण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली. केंद्राने लगेचच ही मागणी मान्य केली. त्यानंतर अवघ्या दोन आठवडय़ांमध्ये मोठय़ा व छोटय़ा शहरांमध्ये दीड हजार कोटींची करवसुली झाली. नगरपालिका हद्दीत किती थकबाकी आहे याचा आढावा भाजपच्या धुरिणांनी घेतला होता. त्यानुसार काही पालिकांमध्ये थकबाकी वळती करण्यात आली. त्यासाठी भाजपकडूनच ‘रसद’ पुरवण्यात आली होती, अशी चर्चा आहे. नागरिकांच्या नावे असलेली थकबाकी परस्पर भरण्यात आली. मतदार करमुक्त झाले. काही ठिकाणी विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून कर भरल्याच्या पावत्या मतदारांना देण्यात आल्या. मतदारांना करमुक्त करण्याची मोहीम फत्ते झाल्याची कबुली भाजपच्या एका नेत्याने खासगीत दिली. पालिकांच्या तिजोरीत रक्कम जमा झाली आणि दुसरीकडे भाजपला त्याचा राजकीय फायदा झाला. एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याची किमया मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. मराठा मोर्चामुळे फार मोठा फटका भाजपला बसलेला नाही. मराठवाडय़ात भाजपला फटका बसण्यामागे काही प्रमाणात हा मुद्दा असू शकतो, पण पश्चिम महाराष्ट्रात त्याची प्रतिक्रिया उमटली नाही, असे दिसते आहे.
