‘गोकुळग्राम’ केवळ कागदावरच; सरकारची उदासीनता ‘गोरक्षक’ भूमिकेतून केंद्र सरकारने दीड वर्षांपूर्वी सुरू केलेली महत्त्वाकांक्षी ‘गोकुळग्राम’ योजना केवळ कागदावरच आहे, तर गोवंश हत्याबंदीसाठी हिरिरीने पावले टाकलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोवंशाच्या पालनपोषणाबाबत उदासीनताच दाखविल्याने केंद्र व राज्य सरकारची कोणतीही योजना सध्या कार्यान्वित नाही. त्यामुळे पोसणे परवडत नसल्याने गाई व गोवंशाची रवानगी कत्तलखान्यांकडेच होत आहे. बीफबंदी, गोवंश हत्याबंदी याबाबत सध्या चर्चा सुरू असून भाजप व शिवसेनेच्या काही आमदारांनीही त्याविरोधात आवाज उठविण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांना भाकड गाई व वृद्ध बैलांना पोसणे परवडत नसून दुष्काळी परिस्थितीत कत्तलखान्यांना विकण्याशिवाय पर्यायच उरलेला नाही; पण राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू असल्याने चोरटय़ा पद्धतीने गोवंशाची वाहतूक सुरू असून बेकायदा कत्तली सुरू आहेत. राज्य सरकारने वर्षभरापूर्वी गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू केला खरा, पण भाकड गाई, वृद्ध बैल आणि शेतकऱ्यांना पोसणे परवडत नसलेल्या गाईंचे पालनपोषण करण्यासाठी कोणतीही योजना सुरू केलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आल्यावर काही दिवसांतच महत्त्वाकांक्षी गोकुळग्राम योजना जाहीर करण्यात आली. अन्य प्रकल्पांच्या मंजुऱ्यांसाठी व निधीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या योजनेसाठी मात्र काहीच प्रयत्न केले नाहीत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वर्षां निवासस्थानी गायही आणून ठेवली व काही दिवसांतच ती गायब झाली. मी शेतकरीच असून गाईचे दूध काढून दाखवीन, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात विरोधकांना दिले; पण प्रत्यक्षात गोवंशाच्या पालनपोषणासाठी राज्य सरकारने कोणतीही पावले टाकलेली नाहीत. * किमान एक हजार गाईंचा सांभाळ करता येईल, अशा पद्धतीने गोशाळा सुरू करणार होत्या आणि केंद्र सरकार त्यासाठी निधी पुरविणार होते. * राज्य सरकारने आरे दुग्धशाळा, पुण्याजवळ ताथवडे आणि अमरावती येथे गोशाळा उभारणीचे पाठविलेले प्रस्ताव केंद्र सरकारने मंजूरही केले आहेत * गेल्या वर्षभरात त्यासाठी केवळ तीन कोटी रुपये पाठविले. त्या निधीत जागेला कंपाऊंड घालून पायाभूत सुविधा उभारणेही शक्य नाही, अशी माहिती दुग्धविकास विभागातील उच्चपदस्थांनी दिली.
