राज्यातील सर्व लोकसभा-विधानसभा मतदारसंघांमधील परिस्थिती व लोकप्रतिनिधींच्या कामगिरीचा आढावा भाजपने सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून घेतला असून त्याआधारे आपल्या खासदार-आमदारांच्या हाती प्रगतीपुस्तक ठेवले आहे. यात अनेक खासदार-आमदारांची कामगिरी असमाधानकारक आढळली आहे. त्यांना कामगिरी सुधारण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. त्यानंतर फेरआढावा घेऊन उमेदवारीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. भाजपने एका संस्थेमार्फत राज्यातील प्रत्येक मतदारसंघातील परिस्थिती आणि लोकप्रतिनिधीच्या कामगिरीचे सर्वेक्षण केले आहे. मतदारसंघातील जातनिहाय समीकरण काय आहे. कोणते समाजघटक आणि वृद्ध-महिला-तरुण असे विविध वर्ग खासदार-आमदाराच्या कामगिरीबाबत काय म्हणतात, केंद्र-राज्य सरकारच्या योजनांचा त्यांना लाभ मिळत आहे काय, लोकप्रतिनिधीशी सहज संपर्क साधता येतो का, त्यांना पुन्हा निवडून देणार का, असे थेट प्रश्न या सर्वेक्षणात विचारण्यात आले. या सर्वेक्षणात भाजपला वातावरण अनुकूल असल्याचे चित्र असले तरी अनेक खासदार-आमदारांबाबत नाराजीही दिसून आली आहे. निधीच्या खर्चाला दिशा प्रत्येक मतदारसंघात कोणत्या गोष्टींवर खर्च होण्याची गरज आहे, कोणती कामे तातडीने हाती घेतली पाहिजे याचेही या सर्वेक्षणात दिशादर्शन झाले आहे. त्यामुळे आता लोकांच्या अपेक्षेनुसार आमदारनिधी व जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून कुठे खर्च करणे आवश्यक आहे, हे आम्हाला लक्षात आले आहे. त्यानुसार तातडीने उपाययोजना करण्यात येतील, असे एका आमदाराने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील आमदारांना त्या मतदारसंघात कोणत्या सरकारी योजनांचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कष्ट घ्यावे लागतील, हेही समोर आले आहे.
