उमाकांत देशपांडे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करताना राज्यात घोडेबाजार होण्याची भीती केंद्र सरकारला पाठविलेल्या अहवालात व्यक्त केली असताना विश्वासदर्शक ठरावासाठी आठवडाभराची मुदत दिल्याने ते भाजपच्या पथ्थ्यावर पडले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबरचे शिलेदार पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तंबूत परतल्याने १४५ चे संख्याबळ जमविण्यासाठी भाजपने धावाधाव सुरु केली असून ,अन्य पक्षातील आमदारांशी व अपक्षांशी संपर्क साधला आहे. विश्वासदर्शक ठराव विधानसभेत लवकर मांडता यावा, यासाठी नवनिर्वाचित आमदारांचा सामूहिक शपथविधी करण्याचा पर्याय असून त्यात कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्याचे कायदेपंडितांनी सांगितले. तसेच कोणत्याही राजकीय पक्षाला विधिमंडळ गटनेता केव्हाही बदलण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. कोणताही राजकीय पक्ष सरकार स्थापन करण्याच्या परिस्थितीत नसून घोडेबाजार होऊ नये, यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपालांनी केंद्र सरकारला केली होती. मात्र तरीही भाजपने शुक्रवारी रात्री राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र मिळाल्यावर लगेच राष्ट्रपती राजवट उठविण्याची शिफारस मध्यरात्री केली आणि पहाटे ती उठविल्यावर लगेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा शपथविधीही झाला. बहुमत सिध्द करण्यासाठी आठवडाभराचा कालावधी का दिला गेला, याचे कोणतेही कारण देण्यात आलेले नाही. या सर्व घिसाडघाईचे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयात करताना केंद्र सरकारची पंचाईत होणार असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. नवनिर्वाचित २८८ आमदारांचा शपथविधी झाला नसल्याने त्यासाठी साधारणपणे तीन दिवसांचा कालावधी लागतो. राज्यघटनेत शपथविधीबाबत तरतूद असून ती राज्यपालांची जबाबदारी आहे. त्यांना सर्व सदस्यांना शपथ देण्यासाठी वेळ देता येणे शक्य नसल्याने ती हंगामी अध्यक्षांची निवड करुन त्यांच्यामार्फत देण्याची प्रथा आहे. मात्र राजभवन किंवा विधिमंडळात सामूहिक शपथ दिल्यास वेळ वाचू शकतो आणि त्यात कोणतेही कायदेशीर निर्बंध नाहीत. याबाबत निर्णयाचे अधिकार राज्यपालांचे आहेत, असे मत विधिमंडळाचे माजी सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी व्यक्त केले. तसे झाल्यास तासाभरातच शपथविधी होऊन अध्यक्ष निवड आणि विश्वासदर्शक ठराव लगेच विधानसभेत मांडता येऊ शकतो, असे एका ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञाने सांगितले. कायदेशीर अडचण नसेल आणि वेळ वाचत असेल, तर आमची हरकत नसल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी नमूद केले. संसदीय नेतेपदावरुन वाद असून अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने संसदीय नेतेपदावरुन हटविले असल्याने व्हिप जारी करण्याचा अधिकार जयंत पाटील यांना असल्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दावा आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला कधीही संसदीय पक्षाचा नवीन नेता निवडीचा अधिकार आहे. पक्षाच्या घटनेनुसार तशी तरतूद असते. त्याबाबत राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष यांना नवीन पत्र दिले की नवीन नेत्याची नोंद घेतली जाते, असे डॉ. कळसे यांनी स्पष्ट केले.
