उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी मरिन ड्राइव्ह येथे तातडीने पिवळे एलईडी दिवे बसविण्याची सूचना एनर्जी इफिसिएन्सी सव्‍‌र्हिसेस लिमिटेड (ईईसीएल) कंपनीला बुधवारी केली. त्यामुळे एलईडीवरून सुरू झालेल्या वादावर लवकरच पडदा पडण्याची चिन्हे आहेत. असे असले तरी त्यासाठी होणारा खर्च कोण करणार हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोएल यांच्या पुढाकाराने राज्यातील भाजप नेत्यांनी विजेची बचत करण्यासाठी ईईसीएल या केंद्रीय कंपनीमार्फत मुंबईत एलईडी दिवे बसविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयाबाबत आपल्याला अंधारात ठेवल्यामुळे नाराज झालेल्या शिवसेना नेत्यांनी या योजनेलाच विरोध केला होता. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजपमध्ये शीतयुद्ध सुरू झाले होते. दरम्यानच्या काळात ईईसीएल या कंपनीने प्रायोगिक तत्त्वावर मरिन ड्राइव्ह येथील समुद्रकिनाऱ्यावर एलईडी दिवे बसविले. मात्र मरिन ड्राइव्हच्या सौंदर्यात बाधा निर्माण झाल्याचा आक्षेप घेत शिवसेनेने हे दिवे बदलण्याची मागणी केली होती. पालिका सभागृहातही या विषयावर वादळी चर्चाही झाली. न्यायालयानेही या प्रकरणाची दखल घेतली होती. त्यामुळे ईईसीएल कंपनीने न्यायालयात धाव घेत आपली बाजू मांडली. मरिन ड्राइव्ह येथील सौंदर्यात बाधा निर्माण करणाऱ्या पांढऱ्या एलईडी दिव्यांच्या जागी पिवळे एलईडी दिवे बसविण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले होते. न्यायालयाचे आदेश मिळताच अजय मेहता यांनी बुधवारी ईईसीएल कंपनीला मरिन ड्राइव्ह येथे पिवळे एलईडी दिवे तातडीने बदलण्याची सूचना केली. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये मरिन ड्राइव्हचे सौंदर्य पूर्ववत होण्याची शक्यता आहे.
