मोकळ्या जागांचे प्रमाण वाढायला हवे हे तर खरेच, मात्र तसे करताना प्रत्येकाच्या परिसरात, अधिकाधिक तास उपलब्ध असलेले आणि शक्यतो मोफत असे पर्याय द्यायला हवेत. मालाडमध्ये जागा नाही म्हणून कुलाब्यात मदान तयार करण्यात अर्थ नाही. हे म्हणजे तुझी झोप पूर्ण होत नसेल तर मी अधिक झोप काढते, दोघांची सरासरी आठ तास झोप होईल, असे म्हणण्यासारखे आहे. जिथे एका चौरस फुटाची किंमत ८ हजार ते २५ हजार रुपयांदरम्यान आहे, त्या महानगरीत एका माणसामागे दहा ते बारा चौरस मीटरची जागा मोकळी ठेवणे कोणत्या प्रशासन व यंत्रणेला शक्य होणार? त्यामुळेच महानगरपालिकेने प्रत्येक मुंबईकरासाठी मोकळ्या जागेचे उद्दिष्ट चार चौरस मीटपर्यंत खाली आणले. सध्या तरी आपण या उद्दिष्टापासूनदेखील मलोन्मल दूर आहोत. आजमितीला प्रत्येक मुंबईकरामागे अवघी १.२८ चौरस मीटर मोकळी जागा आहे. (पर्यावरण संस्थांच्या मते ही जागा प्रति १ हजार व्यक्तींमागे फक्त १२१ चौरस मीटर आहे. म्हणजे एका व्यक्तीमागे एक चौरस मीटरही नाही.) ही जागा मनोरंजन उद्याने, बागा किंवा खेळाच्या मदानांच्या स्वरूपात आहे. पुढील २० वर्षांचे शहर नियोजन करणाऱ्या विकास आराखडय़ातील सर्व बाबींचे तंतोतंत पालन केले तरी २० वर्षांनंतर हे उद्दिष्ट २.२६ चौरस मीटपर्यंतच पोहोचू शकते. याशिवाय संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आरे कॉलनी यांचा विचार केला तर मोकळ्या जागेची सरासरी स्थिती आणखी बरी आहे, असे पालिकेला वाटते. तीनही बाजूंनी समुद्र असल्याने जागेची कमतरता असलेल्या मुंबईत आर्थिक विकासाची उद्दिष्टे पूर्ण करायची की मोकळ्या जागा देत सुटायचे.. असा प्रश्न प्रशासकीय अधिकारी करतात आणि त्यात काहीसे तथ्यही आहे; पण मुळात मोकळ्या जागेचा विचार असा गणिती पद्धतीने करताच येत नाही. म्हणजे रात्री आठ तासांची झोप ही माणसासाठी महत्त्वाची असते; पण म्हणून दिवसातून सहा वेळा एक ते दीड तासाची झोप घे व काम कर, असे सांगितले तर? आठ तासांची झोप कोणत्याही अडथळ्याविना, शांतपणे आणि सलग काळात झाली तर तिचा फायदा अधिक असतो. रात्रपाळी करणाऱ्या माणसाच्या झोपेचे वर्तुळ कसे बिघडते व त्यातून आरोग्याच्या किती समस्या निर्माण होतात, याची कल्पना असेलच. मोकळ्या जागांचेही तसेच आहे. एका टोकाला, जिथे फारसे कोणाला जाता येत नसेल अशी मोकळी जागा विशेष फायद्याची ठरत नाही. मुंबईतील मोकळ्या जागांचा विचार हा अशा निकषांवरच व्हायला हवा. शहरातील मोकळ्या जागा आज दक्षिण मुंबईत एकवटल्या आहेत. कुलाब्यात नेव्ही नगरमधील हिरवागार मोकळा परिसर, वूड्स गार्डन, ओव्हल, आझाद, क्रॉस, कूपरेज, सीपीआरए, हॉíनमन सर्कल, सागर उपवन, मंत्रालयासमोरील बागा आहेत. मलबार हिल परिसरातील मोकळ्या जागा सोडल्या तर शहरात कुठेही एवढी मोकळी जागा उपलब्ध नाही. उत्तरेकडे येत गेल्यावर तर ही जागा अगदी कमी होत जाते. अंधेरी, मालाड, कुर्ला, चेंबूर अशा दाट लोकवस्तीच्या प्रदेशात मोकळ्या जागांची सर्वाधिक आवश्यकता असताना नेमक्या याच उपनगरात पाय मोकळे करायला, मोकळा वेळ घालवायला, मोकळा श्वास घ्यायला जागा नाहीत. मात्र या उपनगरांमध्ये जागा वाढवणे शक्य नसल्याचे सांगून विकास आराखडय़ात पुन्हा कुलाब्यातच समुद्रात भराव टाकून ३०० हेक्टरवर मोकळे मदान करण्याची कल्पना मांडण्यात आली. हे म्हणजे तुझी झोप पूर्ण होत नसली तर मी अधिक झोप काढते, जेणेकरून दोघांच्या झोपेची सरासरी आठ तास होईल, असे म्हणण्यासारखे आहे. मात्र मोकळ्या जागांच्या बाबतीत एवढा सारासार विचार करणे, असे प्रशासनाला जमलेले नाही. मरिन ड्राइव्हच्या समुद्रकिनारी किंवा गेट वे ऑफ इंडियावर दर शनिवार, रविवारी गर्दी होते, म्हणजे उपनगरातील लोकही या मोकळ्या जागांचा वापर करतात हा एक मुद्दा आहे; पण मुळात उपनगरात फिरण्यासाठी पर्यायच नसल्याने एवढय़ा लोकांना दूरवर प्रवास करत यावे लागते, यापेक्षा अधिक लोक मोकळ्या जागांना पर्याय म्हणून मॉलची वाट धरतात व त्यापेक्षा अधिक लोक केवळ टीव्हीसमोर लोळून परदेशातील मोकळ्या जागा पाहतात, हे वास्तव आहे. त्यामुळेच प्रत्येकाच्या घराजवळ, चालत जाण्याच्या अंतरावर बागांची, मदानांची गरज आहे. केवळ सकाळ व संध्याकाळी तीन तास उघडय़ा राहणाऱ्या बागांचा फायदाही मर्यादितच असतो. गेल्या वर्षी पर्यावरणतज्ज्ञ ऋषी अग्रवाल व त्यांच्या गटाने २४ पकी केवळ सहा ते सात तासच प्रवेश देणाऱ्या या बागांची पाहणी केली होती. जागांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी या जागा दुपारी बंद ठेवणे आवश्यक आहे, असे या बागांचे पालकत्व असलेल्या संस्थांचे म्हणणे होते. ही स्थिती पाहिल्यावर पालिकेने या बागा दुपारीही उघडय़ा ठेवणे बंधनकारक केले होते. आता तर या बागा पालिकाच परत घेते आहे. दत्तक पालकांनी या मैदानाचा व्यावसायिकरीत्या गैरवापर करत सामान्यांनाच प्रवेशबंदी केल्याचे आरोप झाल्याने पालिकेने २१६ जागा परत घेण्यास सुरुवात केली. मात्र वर्ष उलटूनही अजून ७५ जागा परत आलेल्या नाहीत. यापैकी बहुतांश जागांवर राजकीय नेत्यांच्या संस्था किंवा राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या संस्थांचा हक्क आहे. याव्यतिरिक्त अनेक मैदानांमध्ये स्थानिक नगरसेवक, आमदार यांनी पत्र्याच्या शेड, व्यायामशाळा टाकल्या आहेत. त्यामुळे या मोकळ्या जागांचाच श्वास घुसमटला आहे. हे सर्व वास्तव लक्षात घेता केवळ मोकळ्या जागांच्या प्रमाणात न अडकता उपलब्ध जागांचा व नव्याने आरक्षित केलेल्या जागा अधिकाधिक लोकांना जास्तीत जास्त वेळ उपलब्ध करून कशा देता येतील, हे पाहावे लागेल. प्राजक्ता कासले prajakta.kasale@expressindia.com
