स्थायी समितीच्या नऊ सदस्यांचा ऐनवेळी दौऱ्यास नकार; पैशांच्या वसुलीसाठी विभागांत हमरीतुमरी उदंचन केंद्र आणि पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या प्रणालीची पाहणी करण्यासाठी गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात आयोजित करण्यात आलेल्या अंदमानच्या अभ्यास दौऱ्याला स्थायी समितीच्या नऊ सदस्यांनी दांडी मारल्याने मुंबई महापालिकेला ७ लाख १५ हजार रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले आहे. यापैकी सहा सदस्यांनी दौऱ्यावर येत नसल्याची पूर्वकल्पना दिली होती. मात्र, तीन सदस्य येणार नसल्याचे विमानतळावर गेल्यावर उघड झाले. आता या पैशांच्या वसुलीसाठी राजशिष्टाचार विभाग, स्थायी समिती अध्यक्षांचे कार्यालय, पालिका चिटणीस विभाग आणि लेखा विभागात जुंपण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे. स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे यशोधर फणसे यांच्या हाती असताना २८ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी २०१६ या कालावधीत अंदमान येथे स्थायी समिती सदस्यांसाठी अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. अनेक सदस्यांनी खुशीने या दौऱ्यावर जाण्यासाठी सहमती दर्शविली होती. एकूण २२ व्यक्ती या दौऱ्यावर जाणार असल्याचे निश्चित झाले आणि त्या दृष्टीने विमानाची तिकिटे आणि हॉटेल आरक्षण करण्यात आले. मात्र या दौऱ्यावर आपण येऊ शकत नाही, असे त्या वेळचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेकर, राष्ट्रवादीचे धनंजय पिसाळ, सुनील अहिर, काँग्रेसचे आसिफ झकेरिया, भाजपचे दिलीप पटेल, विठ्ठल खरटमोल यांनी २७ जानेवारी २०१६ रोजी सायंकाळी सातच्या दरम्यान स्थायी समिती अध्यक्षांना कळवून टाकले. स्थायी समिती अध्यक्षांच्या कार्यालयाने ही बाब तात्काळ राजशिष्टाचार व संपर्क विभागाला कळविण्याचे प्रयत्न केले. मात्र कार्यालय बंद झाल्याने लेखी पत्र राजशिष्टाचार व संपर्क विभागाला देण्यात स्थायी समिती अध्यक्षांचे कार्यालय अपयशी ठरले. मात्र दस्तुरखुद्द यशोधर फणसे यांनी राजशिष्टाचार विभागातील अधिकाऱ्यांना बोलावून ही बाब त्यांच्या कानावर घातली होती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी इतर सर्व मंडळी अंदमान येथे जाण्यासाठी विमानतळावर पोहोचली. परंतु काँग्रेसच्या शीतल म्हात्रे, भोमसिंग राठोड आणि प्रवीण छेडा विमानतळावर आलेच नाहीत. हे तिघे दौऱ्यावर येणार नसल्याचे प्रत्यक्ष विमानात बसल्यावर स्पष्ट झाले. एकूण २२ पैकी नऊ जण दौऱ्यावर गेलेच नाहीत. या दौऱ्यासाठी प्रतिमाणशी ७९ हजार ५०० रुपये खर्च अपेक्षित होता. विमानाचे तिकीट, हॉटेलचे आरक्षण आणि अन्य खर्चासाठी पालिकेच्या तिजोरीतून १७ लाख ४९ हजार रुपये इतका खर्च करण्यात आले होते. मात्र नऊ जण दौऱ्यावर गेले नाहीत, त्यामुळे पालिकेचे तब्बल ७ लाख १५ हजार ५०० रुपये वाया गेले. सदस्य दौऱ्यावर न गेल्यामुळे झालेल्या अतिरिक्त खर्चाबद्दल लेखा विभागाने पत्र पाठवून पालिका चिटणीस, स्थायी समिती अध्यक्षांचे कार्यालय आणि राजशिष्टाचार विभागाला जाब विचारला आहे. मात्र विमानाची तिकिटे आरक्षित करण्याचे काम स्थायी समिती अध्यक्षांच्या ओळखीच्या कंपनीला देण्यात आले होत्ेी. या कंपनीला स्थायी समिती अध्यक्षांच्या कार्यालयाच्या माध्यमातून १० तास आधी तिकिटांचे पैसे देण्यात आले होते. सहा सदस्यांनी येणार नसल्याचे कळविले असतानाही त्यांच्या तिकिटांचे पैसे कसे काय देण्यात आले, असा सवाल राजशिष्टाचार विभागाने उपस्थित केला आहे. वैधानिक व विशेष समित्यांच्या दौऱ्यांसाठी सदस्यांची तिकिटे आणि हॉटेल आरक्षणाची व्यवस्था राजशिष्टाचार विभागामार्फत केली जाते. अंदमानच्या दौऱ्यावर राजशिष्टाचार विभागातील अधिकारी आले होते. पूर्वकल्पना देणारे सहा आणि आयत्या वेळी न आलेल्या तीन सदस्यांची तिकिटे आणि हॉटेलची आरक्षणे रद्द का करण्यात आली नाहीत याबाबत खुलासा करावा, अशी लेखा विभागाने संबंधित विभागांना पत्रे पाठविली आहेत. विमान प्रवास केलेल्या व्यक्तींची नावे आणि रकमेसहित विमानाचे तिकीट लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध करण्याची सूचनाही या विभागाने केली आहे. अद्याप वसुली नाही दौऱ्यावर न गेलेल्या सदस्यांसाठी केलेल्या आरक्षणाचे पैसे वाया गेले असून या पैशांबद्दल विचारणा झाल्यानंतर काय उत्तर द्यायचे, असा प्रश्न संबंधित विभागांना पडला आहे. विमान तिकिटाचे पैसे अदा करणाऱ्या स्थाय समिती अध्यक्षांच्या कार्यालयाने संबंधित कंपनीकडून दौऱ्यावर न गेलेल्या सदस्यांच्या तिकिटाचे पैसे वसूल करावे, असा राजशिष्टाचार विभागाचा दावा आहे. तर मुळात हे काम राजशिष्टाचार विभागाचे असल्याने ही त्यांची जबाबदारी आहे, असे स्थायी समिती अध्यक्षांच्या कार्यालयाचे म्हणणे आहे. दौऱ्याला दोन वर्षे होत आली, तरी ७ लाख १५ हजार ५०० रुपये वसूल होऊ शकलेले नाहीत. आता या रकमेवर पाणी सोडण्याची वेळ पालिकेवर ओढवली आहे.
