सक्तीचा नवा प्रस्ताव; पालिकेतील सर्व व्यवहार मराठीतूनच व्हावेत यासाठी आग्रह जनतेच्या पैशांचा अपव्यय टाळण्यासाठी आणि मातृभाषा मराठी असलेल्यांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याची गरज नसल्याचे कारण पुढे करीत पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मराठी विषयात पदव्युत्तर पदवी मिळाल्यानंतर दोन वेतनवाढी देण्याच्या योजनेला पालिकेने पूर्णविराम दिला आहे. उलटपक्षी सर्वानाच मराठीतून पदव्युत्तर पदवी मिळविणे बंधनकारक करावे आणि जे ही पदवी मिळविणार नाहीत, त्यांची वेतनवाढ रोखावी, असा प्रस्ताव ही योजना सुरू ठेवण्याचा आग्रह करणाऱ्या राजकीय नेत्यांपुढे ठेवण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेतील सर्व व्यवहार शंभर टक्के मराठीतूनच व्हावेत, मराठी भाषेचा पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून अधिकाधिक वापर व्हावा यासाठी मराठीतून पदव्युत्तर पदवी संपादन करणाऱ्यांना दोन वेतनवाढी देण्याचा प्रस्ताव मनसेची माजी नगरसेवक मंगेश सांगळे यांनी काही वर्षांपूर्वी पालिका सभागृहात मांडला होता. पालिका सभागृहाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मोठय़ा संख्येने मराठीतून पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला. मात्र काही महिन्यांनंतर ही योजना गुंडाळण्याचा प्रशासनाने निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या अधिकारी-कर्मचारी हैराण झाले. अभ्यासक्रम पूर्ण करायचा की नाही, असा प्रश्न त्यांना पडला होता. पालिकेतील गटनेत्यांच्या गुरुवारच्या बैठकीत राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी हा विषय उपस्थित करून प्रशासनावर टीका केली. गटनेत्यांचे मौन.. पालिका तिजोरीमध्ये जनता कररूपामध्ये पैसे जमा करते. त्यामुळे या पैशांचा योग्य तो विनियोग होणे महत्त्वाचे आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रातील बहुल नागरिकांची मातृभाषा मराठी आहे. त्यामुळे मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी अशा पद्धतीची योजना लागू करणे योग्य ठरणार नाही. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी सर्वच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मराठीतूनच पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करणे बंधनकारक करावे. त्यासाठी वेगळी वेतनवाढ देण्याची गरज नाही; परंतु जे अधिकारी-कर्मचारी हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणार नाहीत, त्यांची वेतनवाढ रोखावी. म्हणजे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हा अभ्यासक्रम पूर्ण करावाच लागेल आणि मराठी भाषेचेही संवर्धन होईल. त्याबरोबर जनतेच्या पैशांचाही अपव्यय टळेल, असे पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले. मात्र हा प्रस्ताव अंगलट येण्याची चिन्हे ओळखून गटनेत्यांनी आयुक्तांच्या प्रस्तावावर मौन बाळगले आणि या विषयावर पडदा पडला.
