मुंबईसह राज्यभरात उभारण्यात येत असलेल्या बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने या बांधकामांवर ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम म्हणजेच जीपीएस सॅटेलाईट यंत्रणेच्या सहाय्याने लक्ष ठेवणे सर्व पालिकांना बंधनकारक का केले जात नाही, असा सवाल करीत त्याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवारी राज्य सरकारला दिले. उल्हासनगर महापालिकेच्या हद्दीत २०१० साली तब्बल ११० इमारत प्रस्तावांना कोणतेही नियम न पाळताच मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या बेकायदा व्यवहारात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला असताना यासंदर्भात योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका रवी तलरेजा यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले. महापालिकांकडे जर ही यंत्रणा कधी उपलब्ध नसेल तर यंत्रणेचा भविष्यात तरी वापर व्हायला हवा. तसेच जीपीएस यंत्रणेचा वापर केला तर दोन मजले बांधण्याची परवानगी मिळविलेल्या बिल्डर्सनी आणखी मजले बेकायदा उभारल्याचे पालिकेच्या लक्षात येऊ शकेल. त्यामुळे ही यंत्रणा सर्व पालिकांना बंधनकारक करण्याबाबत संबंधितांशी चर्चा करून माहिती द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारी वकिलांना दिले.
