कांजूरमार्ग कचराभूमीप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास बंदी करावी, अशी या परिसरातील रहिवासी संघटनेने केलेली मागणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. कचऱ्याची समस्या सध्या खूप भीषण झालेली असून दिवसाला सात हजारांहून अधिक मेट्रिक टन कचऱ्याची बेकायदेशीररीत्या विल्हेवाट लावली जाते. शिवाय शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाणारी कांजूरमार्ग ही एकमेव कचराभूमी आहे. ही बाब लक्षात घेता या रहिवाशांची कचराभूमीवर कचरा टाकण्यास वा त्याची विल्हेवाट लावण्यास बंदी घातली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र त्याच वेळी घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचेही विल्हेवाट लावताना काटेकोर पालन केले जाते का, याची पाहणी करून त्याचा महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. कन्नमवारनगर गृहनिर्माण सहकारी संस्थेने जनहित याचिका करीत या कचराभूमीवर कचरा टाकण्यास वा त्याची विल्हेवाट लावण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली होती. एवढेच नव्हे, तर या कचराभूमीला पर्यायी जागा शोधावी, अशीही मागणी करण्यात आली होती. या कचराभूमीमुळे परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर वायुप्रदूषण असून कचऱ्याच्या दरुगधीमुळे रहिवाशांना येथे जगणे कठीण होऊन बसले आहे. घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन न करताच कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाते. त्यामुळे या परिसरातील हवा पूर्णपणे प्रदूषित झालेली आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठाने मात्र मुळात ही याचिका जनहित याचिका होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करीत तिचे या रहिवाशांपुरत्याच मर्यादित याचिकेत रूपांतर केले. त्याच वेळी या कचराभूमीवर शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास परवानगी देण्यात आली असून त्यानुसार काही अटीही घालण्यात आल्या आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे सध्या मुंबईतील कचऱ्याची समस्या खूप गंभीर झालेली आहे. त्याच कचराभूमीची संपत चाललेली क्षमता, शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आवश्यक प्रकल्प उभे करण्यासाठी जागा नसल्याने दररोज शहरातील सात हजार मेट्रिक टन कचऱ्याची बेकायदा विल्हेवाट लावली जात आहे. या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करता कांजूरमार्ग कचराभूमीवर कचरा टाकण्यास वा त्याची विल्हेवाट लावण्यास बंदी घातली जाऊ शकत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
