सनातन विरोधातील याचिकेदरम्यान उच्च न्यायालयाची केंद्राला विचारणा मुंबई : बेकायदा कारवाया केल्याचा आरोप असलेल्या विशिष्ट विचारसरणीच्या संस्थांवर बंदी घालण्यापूर्वी काय प्रक्रिया अवलंबली जाते, असा सवाल करत ती स्पष्टकरण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिले. सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याचे राज्य आणि केंद्र सरकारला आदेश द्यावेत, या मागणीसाठी अरशद अली अन्सारी यांनी अ‍ॅड्. राजेश खोब्रागडे यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याच्या मागणीबाबतचे निवेदन सप्टेंबर २०१८ मध्ये आपण राज्य तसेच केंद्र सरकारकडे केले होते. बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३नुसार ही मागणी करण्यात आली होती. परंतु आपल्या या निवेदनावर राज्य किंवा केंद्र सरकारने प्रतिसाद दिलेला नाही, असेही याचिकेत म्हटले आहे. अन्सारी यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी बेकायदा कारवायांचा आरोप असलेल्या विशिष्ट विचारसरणीच्या संस्था वा संघटनांवर बंदी घालण्याचा अधिकार आपल्याला नाही. तर त्याचा सर्वस्वी अधिकार हा केंद्र सरकारला आहे, असे राज्य सरकारतर्फे प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु संबंधित संस्थेविषयीचे मत नोंदवणारा अहवाल राज्य सरकारने पाठवणे अनिवार्य आहे. त्यानंतरच संबंधित संस्थेवर बंदी घालायची की नाही याचा निर्णय घेण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयातर्फे घेण्यात येतो, असा दावा केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या या दाव्यानंतर बंदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी काय प्रक्रिया अवलंबली जाते? अशी विचारणा करून ती स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. याचिकेतील मागणी.. अन्सारी यांनी केलेल्या याचिकेनुसार, सनातन संस्थेचे नाव हे अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थेचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे यांच्यासारख्या विचारवंतांच्या हत्येसह बऱ्याच बॉम्बस्फोटांमध्ये गुंतले असल्याचा आरोप आहे. ठाणे आणि वाशी येथील नाटय़गृहांमध्ये बॉम्बस्फोट घडवल्याप्रकरणी संस्थेच्या सदस्यांना अटकही करण्यात आली होती. त्यामुळेच अशा संस्थेवर बंदी घालण्याबाबत केलेल्या आपल्या निवेदनावर निर्णय घेण्याचे आदेश राज्य आणि केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी अन्सारी यांनी केली आहे.
