गिरगाव येथील हेरिटेजचा दर्जा असलेल्या खोताच्या वाडीच्या निमुळत्या रस्त्यावर उभ्या राहत असलेल्या १८ मजली टॉवरविरोधात केलेल्या याचिकेवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राखून ठेवला. इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अ‍ॅण्ड कल्चरल हेरिटेज आणि काही नामवंतांनी या इमारतीच्या बांधकामाला विरोध करणारी याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने याचिकाकर्ते, पालिका आणि अन्य प्रतिवाद्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. अवघ्या १० फूट रुंद असलेल्या खोताच्या वाडीच्या या रस्त्यावर १८ मजली इमारत बांधली जात आहे. ही इमारत भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय बांधण्यात येत असल्याने ती बेकायदा आणि अग्निशमनरोधक सुविधा नसल्याने अत्यंत धोकादायक असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आलेला आहे. नियमांप्रमाणे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला नऊ मीटर जागा ठेवणे बंधनकारक असतानाही निमुळते रस्त्यावर ही इमारत बांधण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी राज्य सरकारने जबाबदारी निश्चित करावी. तसेच मुंबई हेरिटेज संवर्धन समितीच्या परवानगीशिवाय म्हाडाला मंजुरी देण्यासाठी मज्जाव करावा, अशी मागणी याचिकेत आहे. ‘२९ए’हा बंगला पाडून तेथे ही बहुमजली इमारत बांधण्यास परवानगी देण्याचा पालिकेचा निर्णयही मनमानी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे हेरिटेज दर्जा मिळालेल्या खोताची वाडी परिसरात बेकायदा बांधकामांना परवानगी देऊन त्याचे वैभव नष्ट केले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
