कायदादुरुस्तीद्वारे क्षेत्र जाहीर करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला कुठला परिसर वा वास्तू ही शांतता क्षेत्र आहे, हे जाहीर करण्याचा सर्वस्वी अधिकार यापुढे राज्य सरकारला राहणार आहे. केंद्र सरकारने ध्वनी प्रदूषण (नियंत्रण आणि नियामक) कायद्यात ही दुरूस्ती करत राज्य सरकारना हे अधिकार बहाल केले आहेत आणि ही दुरूस्ती १० ऑगस्टपासून अंमलातही आली आहे. परंतु असे असले तरी महाराष्ट्र सरकारने अद्यापपर्यंत एकही परिसर वा वास्तू शांतता क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेली नाही आणि ते कधी करणार व कसे करणार याबाबत सरकारने खुलासाही केलेला नाही. त्यामुळे मुंबईसह राज्यात सद्य:स्थितीला एकही शांतता क्षेत्र अस्तित्वात नाही. आतापर्यंत शैक्षणिक संस्था, रूग्णालये, न्यायालये, धार्मिक स्थळच्या सभोवतालचा १०० मीटर परिसर हा शांतता क्षेत्र म्हणून मानला जात होता. परंतु नव्या नियमामुळे आता सरकार जाहीर करेपर्यंत एखादा परिसर वा वास्तू हे शांतता क्षेत्र मानले जाणार नाहीत. थोडक्यात, एखाद्या परिसराला, वास्तूला शांतता क्षेत्र म्हणून जाहीर करायचे असेल तर राज्य सरकार त्याबाबतची अधिसूचना काढेल. याशिवाय आतापर्यंत वर्षांतील ठराविक १५ दिवस ध्वनी प्रदूषणाचे नियम शिथील करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला होते. या १५ दिवसांसाठी वेळमर्यादा रात्री दहाऐवजी १२ वाजेपर्यंत शिथील करण्याची मुभा होती. मात्र नव्या दुरूस्तीनुसार आता हे अधिकार राज्य सरकारऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. विविध प्रकारच्या ध्वनी प्रदूषणाबाबत करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी केंद्रीय मंत्रालयाने ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण कायद्यात केलेल्या दुरूस्तीची प्रत सोबत जोडलेले प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी न्यायालयात सादर केले. तसेच ही दुरूस्ती १० ऑगस्टपासून अंमलात आली असून दुरूस्तीनुसार शांतता क्षेत्र जाहीर करण्याचा सर्वस्वी अधिकार यापुढे राज्य सरकारला असणार आहेत, असेही सांगितले. महाधिवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनंतर न्यायालयाने ‘आवाज फाऊंडेशन’ला या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. मात्र, दुरूस्तीबाबत आपल्याला आताच कळले असून त्यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी आवश्यक त्या बाबींचा अभ्यास करण्यास वेळ देण्याची विनंती संस्थेच्या वतीने करण्यात आली. उत्सवी दणदणाटाला आळा घालू आणि ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करून कारवाई करू, या स्वत:च दिलेल्या हमीची एकीकडे राज्य सरकारला आठवण करून देत शांतता क्षेत्रात ध्वनीक्षेपक लावण्यास घातलेल्या बंदीच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केलेले आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. उत्सवी काळात ध्वनी प्रदूषणाचे नियम शिथील करण्याच्या तयारीत असलेल्या सरकारने आदेशाचे उल्लंघन केले तर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात हे लक्षात ठेवावे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळेस राज्य सरकारसह राजकीय पक्षांना ताकीद दिली होती. एवढेच नव्हे, तर ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांची अंमलबजावणी कण्याशिवाय दुसरा कुठलाच पर्याय सरकारला नाही, असे बजावत राजकीय फायद्यासाठी उत्सवांच्या काळात ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांना हरताळ फासण्याच्या तयारीत असलेल्या राज्य सरकारची न्यायालयाने कोंडी केली होती. वांद्रे पोलीस ठाण्यासमोरच नियमांचे उल्लंघन मंगळवारी पार पडलेल्या दहिहंडी उत्सवादरम्यान वांद्रे पोलीस ठाण्यासमोरच ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याची माहिती ‘आवाज फाऊंडेशन’च्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. परंतु या प्रकरणी आपण पोलिसांत तक्रार नोंदवलेली नसल्याचेही सांगण्यात आले. त्यावर दहिहंडीदरम्यान किती ठिकाणी ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आणि पोलिसांनी किती प्रकरणांत कारवाई केली याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. गणेशोत्सवासाठी मंडप उभारण्याबाबत नियम डावलण्यात आले आहेत का आणि पालिकांनी त्याबाबत कारवाई केली आहे का, याचीही माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
