महापालिकेचा उच्च न्यायालयात दावा

कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची समस्या आणि पर्जन्यजल वाहिन्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात प्लास्टिक अडकत असल्यामुळे प्रत्येक पावसाळ्यात मुंबई जलमय होत असल्याचा दावा पालिकेतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. मात्र कचरा अडकू नये म्हणून पर्जन्यजल वाहिन्यांमध्ये जाळ्या बसवण्यात आल्या असून प्लास्टिकवरील बंदीमुळेही पावसाळ्यात मुंबई जलमय होण्याचे प्रमाण आता कमी होईल, असा अजब दावाही पालिकेने या वेळी केला.

गेल्या वर्षी मुसळधार पावसात भुयारी गटारामध्ये पडून डॉ. दीपक अमरापूरकर यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्यानंतर मुंबईतील खुल्या भुयारी गटारांचा मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला होता. याशिवाय पावसाळ्यात मुंबईची ज्या प्रकारे दैना होते त्याबाबत विविध याचिका करण्यात आलेल्या आहेत. पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईचे काम केल्याचा पालिका आणि रेल्वे प्रशासनाचा दावा असेल, तर यंदाही सततच्या मुसळधार पावसात मुंबई जलमय कशी काय झाली, असा सवाल न्यायालयाने केला होता. तसेच भुयारी गटारे सुरक्षित करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, याबाबतही खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने नुकतेच पालिकेला दिले होते.

न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी पर्जन्यजल वाहिन्यांमध्ये कचरा- प्रामुख्याने प्लास्टिक अडकत असल्याने पावसाळ्यात मुंबई जलमय होत असल्याचे पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले. कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची समस्याही पावसाळ्यात मुंबईची तुंबई होण्यासाठी कारणीभूत असल्याचा दावा पालिकेतर्फे अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी केला. मात्र पावसाळ्यातील ही स्थिती बदलण्यासाठी पर्जन्यजल वाहिन्यांवर जाळ्या बसवण्यात आल्याने तेथे कचरा अडकणार नाही. शिवाय प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयामुळे पावसाळ्यात मुंबई जलमय होण्याचे प्रमाणही कमी होत जाईल, असेही साखरे यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी मुंबईतील कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत असून पावसाळ्यात त्यामुळे खूप समस्या उद्भवत असल्याचेही पालिकेतर्फे सांगण्यात आले.

८५ टक्के भुयारी गटारांवर जाळय़ा!

मुंबईतील ८५ टक्के भुयारी गटारांवर सुरक्षित जाळ्या बसवण्यात आल्याचा दावा पालिकेच्या वतीने करण्यात आला. त्याचवेळी १० ऑगस्टपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.