मुंबई : पश्चिम उपनगरांपाठोपाठ मध्य मुंबईतही बोगस लसीकरण शिबीर घेतले गेल्याचे उघड झाले आहे. परळच्या पोद्दार सेंटर या संस्थेने दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे भोईवाडा पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून एक महिला व एका पुरुषास अटक के ली. शिवम रुग्णालयातर्फे लसीकरण शिबीर आयोजित केले जाईल, असे सांगणाऱ्या आरोपींनी नानावटी आणि लाइफलाइन रुग्णालयांची नावे असलेली बोगस प्रमाणपत्रे लस घेणाऱ्या व्यक्तींना दिली होती. आरोपींनी संस्थेकडून दोन लाख ४४ हजार रुपये घेतल्याचा पुरावाही पोलिसांच्या हाती लागला आहे. श्रीकांत माने आणि सीमा सिंग अशी अटक झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. मध्य प्रादेशिक विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार श्रीकांत, सीमा, महेंद्र यांच्या व्यतिरिक्त अन्य तीन आरोपींचा सहभाग या गुन्ह््यात स्पष्ट झाला असून त्यांचा शोध सुरू आहे. या आरोपींनी डॉक्टर असल्याचे भासवून पोद्दार सेंटर संस्थेशी संपर्क साधला. शिवम रुग्णालयाचे नाव घेत लसीकरण शिबिराच्या आयोजनाबाबत चर्चा के ली. २८ व २९ मे रोजी या टोळीने संस्थेतील २०७ व्यक्तींना लस दिली. मात्र या व्यक्तींना नानावटी, लाइफलाइन रुग्णालयाचे नाव असलेली प्रमाणपत्रे दिली. प्रमाणपत्रांवरील तपशीलही चुकीचे होते. संस्थेतील एक व्यक्ती आरोपी श्रीकांतच्या ओळखीचा होता. श्रीकांतने लसीकरणासाठी संस्थेशी संबंधित व्यक्तीचा आरोपी महेंद्र सिंगसोबत संपर्क घडवून आणला. तर पेशाने व्यावसायिक असलेल्या सीमा सिंग हिने बोगस प्रमाणपत्रे तयार के ली. आणखी दोन गुन्हे बोगस लसीकरण शिबिर, लस घोटाळ्याप्रकरणी बांगुरनगर आणि बोरिवली पोलीस ठाण्यात गुरुवारी आणखी दोन गुन्हे दाखल झाले. बोरिवलीच्या शिंपोली परिसरातील मानसी शेअर्स अ‍ॅण्ड स्टॉक अ‍ॅडव्हर्टायझर्स कं पनीने आरोपी महेंद्र सिंग, संजय गुप्ता यांच्यामार्फत कर्मचारी आणि त्यांच्या कु टुंबियांसाठी लसीकरण शिबिर आयोजित के ले होते. या शिबिरात एकू ण ५१४ जणांनी लस घेतली होती, अशी माहिती बोरिवली पोलिसांनी दिली. तर गोरेगाव येथे बँक कर्मचारी आणि त्यांच्या कु टुंबियांना या टोळीने बोगस लस देऊन फसविल्याचे बांगुर नगर पोलिसांनी स्पष्ट के ले. आतापर्यंत या टोळीविरोधात शहरात सात गुन्हे नोंद झाले आहेत. १३ हजारांहून अधिक कैद्यांचे लसीकरण मुंबई : राज्यभरातील कारागृहांमध्ये बंदिस्त असलेल्या २३ हजारांपैकी १३ हजारांहून अधिक कैद्यांचे लसीकरण झाले असून, कारागृहांतील करोनास्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचा दावा राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला.
